जागतिकीकरण आणि त्याचे परिणाम

जागतिकीकरण किंवा ग्लोबलायझेशन हे शब्द इतक्या वेळा कानावर पडतात की नेमका त्याचा अर्थ काय आणि परिणाम काय याविषयी मनात कुतूहल जागं झालं. खरंतर सगळं काही आपल्या आसपासच घडतं आहेत. त्या होणार्‍या परिणामांची झळ आपल्याला बसते आहेच. हे जागतिकीकरण जर वाईट परिणाम करत असेल, तर मग आपण ते स्वीकारलंच का असावं? त्यामागची कारणं काय असावीत? तर अमेरिकेत 1970च्या दशकापासून मॅन्युफॅक्चरिंगच्या उद्योगातला नफा खूप कमी कमी होत चालला होता. त्यामुळे अमेरिकेमध्ये मॅनुफॅक्चरिंगमध्ये भांडवलाची गुंतवणूक ही खूप कमी कमी होत चालली होती. पण मग हे भांडवल जास्त नफा मिळेल अशा कुठल्या ठिकाणी गुंतवायचं? यावर पाश्चिमात्य आणि विशेषकरून अमेरिकन उद्योगपतींना एकच उपाय दिसत होता, तो म्हणजे उदारीकरणाचा किंवा जागतिकीकरणाचा!

दुसर्‍या महायुद्धानंतर भारतासकट अनेक राष्ट्रं स्वतंत्र झाली होती. यातल्या कित्येक राष्ट्रांनी स्वावलंबनाचा मार्ग स्वीकारला होता. सरकारी नियोजनाप्रमाणे उद्योगधंदे वाढवायचे, आयातीवर बंधनं आणि कर लावायचे असं धोरण त्यांनी स्वीकारलं होतं. जर ही बंधनं काढून टाकता आली, तर या विकसनशील देशातल्या निदान वरच्या वर्गाला का होईना पण प्रगत देशांना त्यांच्या वस्तू विकता येणार होत्या. यामुळे प्रगत पाश्चिमात्य देशातल्या मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राची मागणी आणि नफा वाढून त्याला चालना मिळणार होती. तसंच जर आपलं उत्पादन आणि सेवा हे आपल्या स्वतःच्या देशातले महागडे कर्मचारी वापरून तयार करण्यापेक्षा चीन, भारत आणि इतर विकसनशील देश यांच्या देशात त्यांच्या स्वस्त मजुरांकडून करून घेतलं, तर आपला नफा वाढेल असंही प्रगत पाश्चिमात्य देशांना वाटलं होतं. पण याकरता विकसनशील देशांनी परकीय भांडवलाला त्यांच्या देशात येऊन कारखाने काढायला परवानगी द्यायला हवी होती आणि तिथे तयार होणार्‍या वस्तू परत भारत आणि चीनच नव्हे, तर जगभर विकता यायला पाहिजे होत्या. याशिवाय प्रगत पाश्चिमात्य देशांना विकसनशील राष्ट्रातला कापूस, खनिजं आणि इतर कच्चा माला स्वस्त दरानं हवा होता. पण यासाठी विकसनशील राष्ट्रांनी व्यापारावरची बंधनं काढून तो खुला करण्याची गरज होती. म्हणून सर्व पाश्चिमात्य उद्योगपतींनी आणि राष्ट्रांनी जागतिकीकरणाचा घोषा सतत लावून धरला होता. आणि यामुळेच 1980च्या दशकापासून सगळ्या प्रगत भांडवली राष्ट्रांनी जागतिकीकरणाचा प्रचार करायला आणि त्याचा स्वीकार करण्यासाठी विकसनशील राष्ट्रांवर दबाव आणायला सुरुवात केली होती. ते कुठल्यातरी संधीची वाटच पाहत होते. 1991 साली भारतात जेव्हा परकीय चलनाचं अरिष्ट आपल्याच चुकीच्या धोरणांमुळे उद्भवलं, तेव्हा आयएमएफ आणि वर्ल्ड बँक यांना ती संधी साधून आली. त्यांनी भारताला कर्ज दिलं, पण जागतिकीकरण स्वीकारायच्या अटीवरच.

भारतानं आणि इतर विकसनशील देशांनी जागतिकीकरणाच्या अटी मान्य केल्यानंतर पाश्चिमात्य प्रगत भांडवली देशातला पैसा अनेक विकसनशील देशातल्या शेअरमार्केटमध्ये आणि इतर वित्तीय संस्थात यायला लागला. ही सर्व अवाढव्य जागतिक गुंतवणूक, त्यातले असंख्य फायनॅन्शियल प्रॉडक्ट्स हे सगळे मॅनेज करण्यासाठी त्यांना इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजीची मोठ्या प्रमाणात गरज होती. यावेळी त्यांना हार्डवेअरसाठी चीन आणि सॉफ्टवेअरसाठी भारत सापडला. भारतातले लाखो प्रोग्रॅमर्स या कामासाठी उपयोगी पडतील असं त्यांना वाटलं. ज्या प्रोग्रॅमरला अमेरिकेत दर तासाला 80-100 डॉलर्स द्यावे लागत होते, तिथे आता त्यांना भारतीय प्रोग्रॅमरला अमेरिकेत काम केलं (ऑन साईट) तर दर ताशी 50-60 डॉलर्स आणि तेच काम भारतात केलं (ऑफ शोअर) तर दर ताशी 20-25 डॉलर्सवर काम भागायला लागलं. आता दर वर्षी साधारण कामाचे 2000 तास मानले, तर भारतीय कंपन्यांना भारतात काम करणार्‍या दर प्रोग्रॅमरमागे दर वर्षी 40000-50000 डॉलर्स म्हणजेच 20-30 लाख रुपये मिळायला लागले. कंपन्यांना येणारा अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशनचा, जागेचा, विजेचा, कप्युटर्सचा वगैरे खर्च आणि त्या प्रोग्रॅमरला दर वर्षी द्यावे लागणारे 7-8 लाख रुपये यातून वजा केले तरी कंपन्यांना यातून प्रचंड नफा होत होता आणि त्यामुळे असे हजारो लाखो प्रोग्रॅमर्स नेमणार्‍या कंपन्यांची उलाढाल त्यांचा नफा आणि त्यामुळे त्यांच्या शेअर्सची किंमत वाढतच चालली आणि यात प्रोग्रॅमर्सचंही फावलं. पूर्वी कुठल्याही इंजिनियरला किंवा सायन्सच्या पदवीधराला जेवढा पगार मिळत होता, त्याच्या अनेक पट पगार आता सॉफ्टवेअर प्रोग्रॅमर्संना मिळायला लागला. मग सगळे विद्यार्थी कम्प्युटर्सचे आणि आयटीचे कोर्सेस करायला लागले. असे कोर्सेस देणारी खाजगी कॉलेजेसही मशरुम्ससारखी सर्वत्र फोफावली. पण तरीही चांगल्या प्रोग्रॅमर्सची मागणी वाढतच होती. त्यामुळे चांगले प्रोग्रॅमर्स आकृष्ट करण्यासाठी या कंपन्यांनी प्रोग्रॅमर्सचे पगार आणखीनच प्रचंड वाढवले. या सगळ्यांमुळे सॉफ्टवेअरच्या लोकांचे पगार इतरांपेक्षा वाढण्यानं सगळीच मंडळी इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजीकडे वळली. पण त्यांना मागणी एवढी जबरदस्त होती की त्यांचे पगार अमेरिकन प्रोग्रॅमर्सच्या मानानं जरी कमी असले, तरी इतर भारतीयांच्या मानानं खूपच जास्त झाले. हेच मग कॉल सेंटर, बीपीओ, बँकिंग, इन्शुरन्स या सगळ्या क्षेत्रात घडलं. मग आपले इंजिनियर्स आयटीकडे जाऊ नयेत म्हणून इतरही उद्योगांनी त्यांच्या इंजिनियर्स, मॅनेजर्सचे पगार वाढवायला सुरुवात केली. 

या सगळ्यांमुळे 1990च्या आणि 2000च्या दशकात एक सुखवस्तू मध्यमवर्ग आणि उच्च मध्यमवर्ग तयार झाला. त्यातले अनेक जण कामानिमित्त आणि नंतर भरपूर पैसा हातात आल्यावर केवळ मौजेसाठी अमेरिकेत आणि इतर पाश्चिमात्य देशात जायला लागले. त्यामुळे अमेरिकन जीवनशैलीचा त्यांच्यावर प्रचंड प्रभाव पडला. त्यातले कित्येक जण अमेरिकेत स्थायिक झाले आणि जे भारतात राहिले होते त्यांच्यासाठी मोठमोठे मॉल्स, ब्रँडेड वस्तूंची दुकानं, केएफसी, मॅक्डॉन्ल्डज, सबवे, कॅफे कॉफी डे, फास्टफूड, सौंदर्यप्रसाधनं, सॉफ्ट ड्रिंक्स सारख्या  अनेक गोष्टी सुरू झाल्या. या सगळ्यामुळे हा वर्ग मग स्वतःला वेगळं समजायला लागला. श्रीमंत वर्गाशी, अमेरिकन जीवनशैलीशी तो साधर्म्य साधण्याचा प्रयत्न करायला लागला. गाड्या, मोबाइल्स, लॅपटॉप्स आणि इतरही अनेक गोष्टींची मॉडेल्स भराभर बदलायला लागला. यातून भारतात चंगळवादी वृत्ती बळावली.

नव्या स्वीकारलेल्या मुक्त अर्थव्यवस्थेचा एकूणच लोकजीवनावर, शिक्षणावर, आरोग्यावर आणि पर्यावरणावर तर परिणाम झालाच आणि त्याविषयीची बरीच माहिती, आकडेवारी उालब्ध आहे. पण या सगळ्याचा मानसिकतेवर जास्त परिणाम झाला. एका अभ्यासानुसार अमेरिकेत दुसर्‍या महायुद्धापासून ते शतकाच्या अखेरीपर्यंत नैराश्याचं प्रमाण दहापट वाढलं! 1990च्या दशकात दहा मोठ्या विकारांपैकी पाच मनोविकार होते. त्यात नैराश्याचा पहिला क्रमांक लागत होता, दारुचं व्यसन हे चौथ्या क्रमांकावर, बायपोलर डिसऑर्डर सहाव्या क्रमांकावर, स्कीझोफ्रेनिया नवव्या क्रमांकावर तर ओसीडी दहाव्या क्रमांकावर होता! 2020 साली नैराश्य हा अत्यंत मोठा मनोविकार असेल आणि त्यावेळेपर्यंत संपूर्ण लोकसंख्येच्या 25% लोकांना कुठला ना कुठलातरी मनोविकार असेल असं ‘वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन’नं म्हटलंय. आजही ऑस्ट्रेलियात मनोविकारांसाठी गोळ्या घेणारे, दारू पिणारे किंवा मनोस्वास्थ्यासाठी इतर काही घेणार्‍यांचं प्रमाण एकूण लोकसंख्येच्या 33% आहे! 

खरं म्हणजे चंगळवाद आणि मानसिकता आणि मनोविकार यांचा आपसांत संबंध काय? या प्रश्नाचं उत्तर शोधताना एरिक फ्रॉम या अमेरिकन मानसशााज्ञानं मांडलेले विचार खूप महत्त्वाचे आहेत. त्यानं ‘ह्युमॅनिस्टिक सायकोअ‍ॅनॅलेसिस’ ही संकल्पना मांडली. ‘माणसाची सामाजिक वागणूक आणि भोवतालची परिस्थिती ही माणसाला घडवण्यात खूप महत्त्वाची ठरते असं एरिक फ्रॉम म्हणायचा. मानवी सुखाविषयी बोलताना तो म्हणतो, ‘माणसाच्या आयुष्यातल्या सुखाच्या कल्पना आजकाल बदलत चालल्या आहेत. परिपूर्ण माणूस बनण्याची आता तो स्वप्नही बघत नाही. आता फक्त टीव्ही, मोटारगाड्या, घरं मोबाइल्स, लॅपटॉप्स, इलेक्ट्रॉनिक्सच्या आणि वेगवेगळ्या क्रयवस्तू (कमॉडिटीज) गोळा करणं आणि त्यांचा जास्तीत जास्त साठा करणं यातच तो सुख आणि आयुष्याची परिपूर्णता मानायला लागला आहे. त्यामुळे त्याला त्या गोष्टी कितीही मिळाल्या तरी त्याची हाव काही कमी होत नाही. त्याची सतत कुणाशीतरी स्पर्धा चालू असते. यामुळे त्याला सुख तर मिळत नाहीच, पण प्रचंड मानसिक असुरक्षितता, एकाकीपणा आणि नैराश्य यांना त्याला सामोरं जावं लागतंय’ माणसांमाणसांमधले संबंध बाजारी होतात. काही अपवाद सोडल्यास अगदी मित्रांमधले, नातेवाइकांमधले आणि आई-वडिलांमधलेही! इथेही जास्त पैसेवाल्याला मित्रांकडून, नातेवाइकांकडून आणि कित्येक वेळेला आई-वडिलांकडूनही जास्त प्रेम आणि मान, प्रतिष्ठा मिळते. त्याचा स्वभाव आणि वागणूक कशीही असली तरीही! 

या इतरांशी सतत तुलना करण्याचा एक प्रचंड वाईट परिणाम होतो. तो म्हणजे माणूस स्वतःचं स्वतःविषयीचं मत इतर लोक त्यांच्याविषयी काय म्हणताहेत यावर अवलंबून ठेवतो. त्यामुळे इतरांच्या नजरेत आपण कसे चांगले ठरू याविषयी धडपडायला लागतो. अर्थातच ‘बाजारपेठ’ ही या ‘इतरांचं’ मत व्यक्त करण्याची सर्वात महत्त्वाची जागा असतेच. त्यामुळे जी सीडी किंवा डीव्हीडी सगळ्यात जास्त खपते, जे पुस्तक सगळ्यात जास्त खपतं ते अर्थातच ‘चांगलं’, जो सिनेमा सर्वाधिक चालतो, ज्या सीरियलचा टीआरपी मोठा तो सिनेमा किंवा ती सीरियल अर्थातच ‘चांगली’, कारण ती ‘इतरांना’ आवडलेली असते. हे ‘इतर’ लाखो लोक एक ठरावीक तर्‍हेचा साबण वापरतात. म्हणून मग तुम्हीही वापरावा असा  आपल्यावर भडिमार व्हायला लागतो. आपण ही तो वापरायला लागतो. काही गोष्टी मग ‘ प्रतिष्ठेच्या’ बनतात.

मग महत्त्वाकांक्षेचं, पैशाचं, सत्तेचं आणि  चंगळवादाचं समर्थन करणं सुरु होतं. ‘सत्ता आणि संपत्ती यांच्यामागे धावणं ही माणसाची नैसर्गिक प्रकृती आहे; तसं आपल्या जीन्सच्या प्रोग्रॅम्समध्येच लिहिलेलं असतं; आपल्या सर्व्हायव्हलसाठी ते आवश्यक असतं’ असं मग काही जण म्हणायला लागतात. आपलं समाधान अिाण वाढलेल्या गरजा यांची सांगड कधी होतच नाही आणि  मग वाढलेल्या गरजा भागवण्यासाठी आपण सतत खरेदी करत राहतो. आणि त्यामुळे जीडीपी वाढत राहतो. पण त्या वस्तूंची खरंच समाजाला गरज होती का आणि त्यांच्या उत्पादनामुळे विनाकारण काही रिसोर्सेस वापरले जाऊन नष्ट होतात का आणि पर्यावरणाची नासाडी होते का हा आपण विचारच मनाला स्पर्श करत नाही. 

थोडक्यात, माणूस सामाजिक चालीरीती किती स्वीकारतो त्यावरुन आपण तो माणूस चांगला आहे की नाही ते ठरवतो. पण खरंतर याउलट तो समाज माणसाच्या मानसिक गरजा भागवतोय की नाही त्यावरुन तो समाज निरोगी आणि चांगला आहे की नाही ते ठरवणं योग्य ठरेल. जेव्हा आपल्या समाजात मनोविकारांचं, नैराश्याचं आणि चिंता, भीती अशा इतर अनेक गोष्टींचं प्रमाण प्रचंडपणे वाढतंय, तेव्हा तर त्या रुग्णांवर उपचार करण्याबरोबरच या समाजालाच कीड लागली आहे का? याचा विचार सर्वप्रथम झाला पाहिजे आणि त्या समाजव्यवस्थेवरच उपचार करण्याची गरज आहे’ असं एरिक फ्रॉमनं म्हणून ठेवलंय.

जास्त स्वार्थी, चंगळवादी, पैशांच्या मागे असणार्‍या मटिरिअ‍ॅलिस्टिक संस्कृतीत चोर्‍यामार्‍या, खून, दरोडे, ठगबाजी, भ्रष्टाचार, सट्टेबाजी आणि बलात्कार या सगळ्यांचं प्रमाण प्रचंड प्रमाणात वाढलंय. त्याला या जागतिकीकरणामुळे निर्माण झालेली विषम, चंगळवादी संस्कृतीच कारणीभूत आहे. या जीवघेण्या स्पर्धात्मक जगात इतरांकडे सहिष्णुतेनं, सहकाराच्या भावनेतून, सहसंवेदनेच्या भावनेतून बघणं हे खूपच कमी झालंय; एकमेकांकडे स्पर्धात्मक, व्यक्तिवादी आणि स्वार्थी दृष्टिकोनातून बघण्याचं प्रमाण वाढलंय असं शेल्डन आणि मॅग्रॅगट यांनी 2000 साली एका अभ्यासावरुन मांडलं. आताशा माणसं औपचारिक, भौतिक गोष्टी तर सोडाच, पण परस्परांची सुखदुःखंही एकमेकांजवळ मनमोकळेपणे बोलत नाहीत. समोरच्याविषयी काळजी तर कोसो दूर, पण एक प्रकारचा कोरडेपणा, मला काय करायचं ही वृत्ती दिसते असं कॅसरच्या 2005 सालच्या अभ्यासावरुन दिसून आलं. या समाजातले संबंध व्यवहार आणि स्वार्थ यावर अवलंबून होत चालले आहेत. परस्परांच्या संबंधातून एकमेकांना फायदा किती आहे आणि असेल तरच वेळ देऊ या हे ठरायला लागलंय.. थोडक्यात, ही सगळीच नाती फक्त देवाणघेवाणीचीच नाती होत चालली आहेत. 

एकीकडे भारतीय बँकांनीसुद्धा व्याजदर कमी केले. त्यामुळे हा नवश्रीमंत, मध्यम आणि उच्च मध्यमवर्ग टीव्ही, फ्रीज, मोटारगाड्यांसारख्या चंगळवादी वस्तू विकत घेत सुटला आणि त्याची ही वाढती मागणी पूर्ण करण्याकरता भारतीय आणि परदेशी उद्योजकांनी कमी व्याजावर पैसा कर्जाऊ घेऊन मोठ्या प्रमाणात उद्योगधंदे वाढवले.  एवढं करूनही चैनीच्या वस्तूंची मागणी पुरेशी न वाढल्यामुळे उद्योगधंद्यांत वाढ झाली नाही, तर परिस्थिती बिकट होईल हे जाणूनच सरकारनं पाचवा आणि सहावा वेतनआयोग लागू केला. याचे दोन परिणाम झाले. एक म्हणजे शिक्षक, प्राध्यापक आणि सरकारी कर्मचारी या मध्यमवर्गानं उच्च मध्यमवर्गात प्रवेश केला आणि त्यामुळे ब्युटी पार्लर्स, व्रिेकेट, टीव्ही सीरियल्स, मल्टिप्लेक्सेस, सिनेमे, पर्यटन, करमणूक, मोटारगाड्या, टीव्ही, फ्रीज, घरं यासारख्या अनेक गोष्टींची मागणी खूप मोठ्या प्रमाणावर वाढली. त्यामुळे शिक्षणक्षेत्रात नवंनवं शिकणं आणि ज्ञान वाढवणं यापेक्षा वर्गात कशाबशा पाट्या टाकून बाहेर प्लॉट्स, बंगले कुठे घ्यायचे, मोटारगाडीचं कुठलं मॉडेल घ्यायचं वगैरे गोष्टींच्या मागे लागले आणि तेही या चंगळवादी अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा भाग बनले. पण याचबरोबर दुसरीही एक महत्त्वाची गोष्ट घडली. ती म्हणजे या वेतनआयोगामुळे विद्यार्थ्यांवर आपल्या मतांनी संस्कार करणारे, त्यांना घडवणारे शिक्षक आणि प्राध्यापक हेच आता जागतिकीकरणाचे गोडवे गायला लागले आणि त्यामुळे या व्यवस्थेला निदान वैचारिक विरोध करणारी एक विवेकवादी मध्यमवर्गीय तरूण बंडखोर आणि प्रस्थापितांना आव्हान देणारी  पिढी निर्माणच होऊ नये अशी खबरदारी घेतली गेली. -या आणि अशा इतर कारणांमुळे 2004 सालानंतर भारताचा जीडीपी  खूप जास्त वेगानं वाढायला लागला. पण ही वाढ सुदृढ आणि निरोगी नव्हती. एकतर त्यामध्ये शेती, उद्योग आणि सेवा यांच्यातली लिंकेजेस चांगल्या तर्‍हेनं निर्माण न होता सेवाक्षेत्रातच आणि चैनीच्या उत्पादनातच अवाजवी मोठ्या प्रमाणात वाढ व्हायला लागली. थोडक्यात, याही वाढीचा सर्वसामान्यांच्या आयुष्याशी अजिबात संबंध नव्हता. 

या सगळ्यांमुळे या सगळ्या गोष्टींची मागणी वाढली आणि त्याच वस्तू जास्त प्रमाणात तयारही व्हायला लागल्या. आपल्या जीडीपीत या गोष्टींचा वाटा दिवसेंदिवस वाढतच चालला. या सगळ्या प्रक्रियेत जे अगोदरच सुशिक्षित आणि बरेचदा सुस्थितीत होते त्यांनाच नोकर्‍या मिळत असल्यामुळे त्यांची परिस्थिती आणखीनच सुधारली. जेव्हा भारताचा जीडीपी 7-8% नं वाढत होता, तेव्हा रोजगार फक्त 1.3% नं वाढला. त्यामुळे खर्‍या अर्थानं ‘ट्रिकल डाऊन’ झालंच नाही. शेती आणि अनेक गोष्टीतली सबसिडी काढून घेतल्यामुळे शेतीची वाट लागली. ग्रामीण भागातल्या लोकांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचं शिक्षण न मिळाल्यानं त्या प्रकारच्या नोकर्‍या करण्याची त्यांच्यात कुवत निर्माण झाली नाही. त्यामुळे असंघटित क्षेत्र वाढतच गेलं. बेकारी वाढली, गुन्हेगारी वाढली आणि भारतातच इंडिया आणि भारत असे दोन भाग पडले. या दोन भागांचा एकमेकांशी काहीच संबंध नाही. वरच्या 20-25% च्या इंडियात खालच्या 60-70% भारतीयांना प्रवेशच नसल्यामुळे विषमता वाढली.

दीपा देशमुख
स्त्रोत : चंगळवादाचे थैमान