प्रभात - रूपगंध प्रजासत्ताक दिन आणि आमचं जगणं...!
पूर्वी ऑफिसच्या वेळात म्हणजे सकाळी आणि सायंकाळी रस्त्यांवरून अफाट गर्दी उसळलेली असे. आता मात्र कोणत्याही वेळी प्रवास करा, रस्त्यावर तेवढाच ट्रॅफिक जाम आणि तेवढीच गर्दी दिसते. प्रत्येक जण पुढे जाण्याच्या स्पर्धेत दिसतो आणि मग रस्त्याच्या कोंडीतून वाट काढत अनेक दुचाकी बहाद्दर (स्त्री-पुरूष समानता पाळून) प्लॅटफॉर्मवरती अतिक्रमण करून वेगात पुढे जाताना सर्रास दिसतात. जणूकाही पायी चालणार्‍यांसाठी तो रस्ताच नाही. रस्ता क्रॉस करतानाही माणसं ताटकळत उभी असतात, तेव्हा ही काय मध्ये कटकट असं समजूनच इतर वाहनधारक त्यांच्याकडे तुच्छतेनं पाहतात. म्हणजे त्या चालणार्‍या व्यक्तीला पायी चालणं हा गुन्हाच वाटावा.
पुण्यात काय किंवा कुठल्याही शहरात आता चार चाकी असो वा दुचाकी असो वाहन नसेल तर त्या माणसाचं काही खरं नाही. चार चाकी वाहन घेण्यासाठी आणि त्यातल्या तेलाचा (इंधनाचा), मेंटेनन्स, सर्व्हिंसिंगचा खर्च पेलवणं एका कनिष्ठ मध्यमवर्गातल्या कुणालाही अशक्य आहे. मग जत्रेसारखी गर्दी उसळलेल्या त्या बसस्टॉपवर जेव्हा बस येथे तेव्हा चेंगराचेंगरीतून लटकत जाणारी मंडळी बघितली की मन घाबरतं, त्या गर्दीतून जाणं केवळ अशक्य आहे हेही समजतं. मग जायचं कसं? प्रवास करायचा तरी कसा?
चालत असतानाच वडील आणि मुलाचा संवाद कानावर पडला. मुलगा मागे लागला होता, मला जिमला जायचंय...’’ मग वडील म्हणत होते, ''आपण झाडून सगळ्या जिमध्ये चौकशी केली की नाही? आपल्यासारख्यासाठी नाही बाबा ते जिम आणि बिम’’ चढत्या भाजणीतले ते रेट्स पाहून वडलांच्या बोलण्यातला नकार त्यानं ओळखला आणि काहीही न बोलता ते दोघंही पुढचा रस्ता कापू लागले होते.
परतीच्या रस्त्यात तेवढ्यातच एक मैत्रीण भेटली आणि म्हणाली, ''रोज एकतरी फळ खाल्लंच पाहिजे. रोज एक फळ आणून फक्त स्वतःच खाणं शक्य नाही. घरातल्या सगळ्यांसाठी म्हणजेच अर्धा-एक किलो फळं घ्यायला पाहिजेत. पण महिन्याचा पगारच केवळ ७-८ हजार रुपये मिळत असेल, त्यांना हे फळं खाणं परवडणारं आहे का?''
मी तिच्या म्हणण्याला दुजोरा देत घराकडे वळले. काळोख चांगलाच पडला होता. थंडीही वाढलेली. रस्त्याच्या कडेला पालापाचोळा पेटवून त्या शेकोटीवर थंडीपासून बचाव करणारी माणसं दिसली. त्याच वेळी गाडीतला हिटर लावून तरीही अंगात स्वेटर, कानटोपी, हातमोजे घालून प्रवास करणारी माणसंही दिसू लागली आणि मग जॉर्ज ऑरवेलचं वाक्य उगीचच आठवलं, ''सम ऍनिमल्स आर इक्वल, बट सम ऍनिमल्स आर मोअर इक्वल दॅन ऑदर्स’’.
घरी येऊन मैत्रिणीला फोन करताच ती म्हणाली, ''दोन-तीन दिवसांपासून अंगात कणकण जाणवत होती, व्हायरल इन्फेक्शनची साथ चालू आहे. डॉक्टरांकडे जावं तर आज प्रत्येक डॉक्टरांची तपासणी फिसच जिथे २००-५०० रुपयांच्या पुढे आहे......तिथे जायची हिमंतच कशी होणार? पुन्हा लिहून दिलेली औषधं वगैरेंचा खर्च वेगळाच...’’ मी फोन खाली ठेवला आणि एकाएकी शाळेचे ते दिवस आठवले आणि त्या तुकड्या....हुशार मुलांसाठी ‘अ’ वर्ग, त्यानंतरची मुलं ‘ब’ वर्गात तर ‘ढ’ मुलं ‘क’ वर्गात....अशी विभागणी करून सतत जाणीवच करून दिली जायची की तुम्ही या दोन वर्गांपेक्षा सर्व स्तरावर कनिष्ठ आहात. ‘क’ दर्जाचे आहात. ‘अ’ आणि ‘ब’ वर्गातली मुलंही मग त्यांना बुद्धिमत्तेचं प्रमाणपत्र मिळाल्यासारखी ऐटीत वावरायची आणि ‘क’ गटातली मुलं न्यूनगंड घेऊन!
वरचे सर्वच प्रसंग पुन्हा पुन्हा तुम्ही आजही कसे ‘क’ दर्जाचं जीवन जगणारे नागरिक आहात याची जाणीव करून देत राहिले. आता तर असं वाटतंय चांगल्या आरोग्य सुविधा, चांगलं शिक्षण आणि चांगलं जीवन हे ‘अ’ आणि ‘ब’ दर्जाच्या गटासाठीच आहे आणि आपण बहुसंख्य लोक तर ‘क’ गटात मोडतो आहोत. एकाच वेळेला एकाच शहरात किंवा अनेक शहरात अनेक घरं असलेली माणसं आहेत आणि त्याच वेळी फूटपाथवरही रहायला जागा नाही असाही भला मोठा वर्ग आहे. ही विसंगती आणि राहणीमानातली तफावत दूर होणार तरी कशी?
आज मात्र मध्यमवर्ग, उच्च मध्यमवर्ग आणि श्रीमंत वर्ग यांच्यासाठीच जणू राज्य चालू आहे असं वाटावं अशी एकूण स्थिती दिसते. म्हणूनच त्यांच्या सुखसोयींसाठी रस्ते चार पदरी ऐवजी आठ पदरी केले जातात. प्रवास करताना गर्दीचा खोळंबा नको म्हणून मग अनेक फ्लायओव्हर्सही बांधण्यात येतात. पण हे सारं वरच्या वर्गांसाठी! तो पायी चालणारा, बसची प्रतीक्षा करत रडकुंडीला येणारा वर्ग यात येतच नाही. बहुतांशी भारतीय शहरातल्या रस्त्यांचा ६० ते ८०% भाग हा वाहनांनीच व्यापून टाकलेला असतो. पण त्यातून प्रवास करणार्‍यांची संख्या ही मात्र केवळ १५ ते २०%च आहे. याउलट सार्वजनिक बसेस या रस्त्याचा फक्त २०% भाग व्यापतात, पण एकूण वाहतुकीच्या ६०% वाटा त्यांचा असतो. सरकारनी उत्कृष्ट आणि सगळ्यांना परवडेल अशा सार्वजनिक वाहतुकीवर खूप पैसा खर्च केला आणि बहुतांशी लोकांनी खाजगी वाहनांच्या ऐवजी सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर केला, तर रस्त्यावरची वर्दळ प्रचंड प्रमाणात कमी होईल. रस्ते छान मोकळे होतील; पादचार्‍यांना चालायला जागा आणि श्‍वास घ्यायला हवा शिल्लक राहील. मुख्य म्हणजे ही ‘क’ दर्जाची भावना कोणाच्याही मनात राहणार नाही.
सिंगापूर इथे फक्त ३०% कुटुंबांकडेच खाजगी वाहन आहे. युरोपमधल्या कित्येक देशांमध्ये सायकलने प्रवास करण्यावर खूप भर देण्यात येतोय. सर्व गजबजलेल्या ठिकाणी सायकल चालवण्यासाठी रस्त्यावर वेगळी लेन ठेवणं, जागोजागी सायकली भाड्यानं घेता येतील अशा जागा आणि तळ उभे करणं (कित्येक शहरांमध्ये तर यावर भाडंच आकारलं जात नाही.) नेदरलँड्समध्ये तर संपूर्ण प्रवासाच्या १/२ ते १/३ (सरासरी ४० ते ४२%) प्रवास हा सायकलींवरूनच केला जातो! डेन्मार्कमध्ये हेच प्रमाण १६-१७% आहे. पण इथे आपल्या सरकारी यंत्रणेला पब्लिक ट्रान्स्पोर्टचा विचारही मनात शिवत नाही. (त्यामागची कारणं आणखीनच वेगळी!) माझी परिस्थिती बदलली की मी पण एक गाडी घेईन आणि माझा दर्जा बदलून टाकेन हीच व्यक्तिकेंद्री भावना आता प्रत्येकाच्या मनात बळावत चाललेली दिसून येते.
तोच प्रकार शिक्षणक्षेत्रात दिसून येतो. आज ज्याची आर्थिक स्थिती उत्तम त्यानं आपल्या मुलांना पंचतारांकित दर्जाच्या शाळेत टाकावं आणि ज्याला ते शक्य नाही त्यांच्यासाठी आहेतच की जिल्हापरिषदेच्या शाळा! शिक्षण आणि आरोग्य या मूलभूत सुविधा देतानाही आम्ही माणसाचा दर्जा ठरवून त्या त्यांना देत असू तर याला काय म्हणायचं? आरोग्याच्या बाबतीतही तेच! चांगलं आरोग्य हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार असेल तर मग त्या सुविधा प्रत्येकालाच मिळायला हव्यात. पण त्या प्रत्येकाला मिळतात का हा खरा प्रश्‍न आहे. आरोग्य आणि शिक्षण यात जीडीपीच्या साधारण ६% गुंतवण्याची गरज असताना शिक्षणासाठी प्रत्यक्ष २.८% आणि आरोग्यासाठी फक्त १.२% गुंतवले गेले. त्यातूनच निम्मे पैसे भ्रष्टाचारात गेले तर पुढे तळापर्यंत किती पोचतात हे सांगायलाच नको. तुम्ही चांगल्या आर्थिक स्थितीतले असाल तर तुमच्यासाठी पंचतारांकित दर्जाची हॉस्पिटल्स स्वागताला उभी आहेत. महागडी औषधं, डॉक्टर्स, त्या महागड्या कित्येकदा अनावश्यक तपासण्या सगळंच ‘क’ दर्जाच्या माणसासाठी अशक्य! आरोग्याच्या बाबतीत जर गरीब माणसाला काही झालंच तर त्यानं जगूच नये अशी व्यवस्था करून ठेवलेली दिसते.
समाजातला हा कष्टकरी वर्ग किंवा ‘क’ दर्जाचा वर्ग इतर वर्गांना राबवून घेण्यासाठी हवाच आहे, त्याची आवश्यकता समाजाला आहेच. पण त्याच्या वाट्याला मात्र असंवेदनशील पद्धतीनं असुविधा आहेत.
आपण प्रजासत्ताक दिन साजरा करतो आहोत. भारताच्या संविधानातही म्हटलं आहे की सर्वांना संधीची आणि दर्जाची समानता! पण प्रत्यक्षात मात्र दोन्हीही गोष्टी प्रत्यक्षात उतरताना दिसत नाहीत. प्रजासत्ताकाकडून आपण दूर चाललो आहोत आणि व्यक्तिसत्ताकाकडे आपण जात आहोत! जीडीपी वाढला म्हणजे राष्ट्राची आर्थिक प्रगती होते असं आपण म्हणतो. पण ही आर्थिक प्रगती केवळ ‘अ’ आणि ‘ब’ गटातल्या लोकांचीच होणार असेल तर त्याचा काय उपयोग? खरंतर राष्ट्रातल्या सगळ्यांना व्यवस्थित रोजगार मिळणं, घरं मिळणं, शिक्षण, आरोग्य, रस्ते, पाणी, वीज यांची सोय होणं याला आपण आर्थिक प्रगती म्हणायला हवी.
आज आपण काय करू शकतो तर नव्या संधी उपलब्ध करून देणं...कारण चंगळवाद आताचा मध्यमवर्ग किंवा श्रीमंत वर्ग करतो असं नाही तर कुठल्याही गरिबाचं उत्पन्न वाढलं की तोही तिकडे वळलाच पाहिजे अशी योजना दिसते. पूर्वी गरीब वस्त्यांच्या आसपास दारूची दुकानं उभी राहायची आणि त्यानं कमावलेली ती तुटपुंजी कमाई देखील त्या दुकानाकडे कशी वळेल हेच बघितलं जायचं. थोडक्यात, तो आहे त्याच परिस्थितीत राहिला पाहिजे असा त्यामागचा हेतू असे. आता जाहिरातबाजीनं ब्रेनवॉशिंग करून आणि मौल्स उभारून त्याच्या नसलेल्या गरजा निर्माण केल्या जात आहेत आणि पुन्हा जीवनमान उंचावण्याऐवजी त्याच स्थितीत ठेवण्याची व्यवस्था झालेली दिसते. या भूलभुलैयात गुंतल्यामुळे पुन्हा ती माणसं ‘क’ वर्गातच राहतात. जगण्याचं सारं उद्दिष्टच झाकळून जावं अशी व्यवस्था या बाजारपेठेनं केली आहे.
आपलं जगणं कुठे घेऊन जायचं आहे याचा विचार करून सर्वांकष विचारांचं वातावरण निर्माण केलं पाहिजे. हा प्रवास सोपा नाही. पण त्या अर्थाची सांस्कृतिक, शैक्षणिक आणि आरोग्यविषयक चळवळ उभी राहण्याची गरज आहे. ‘अ’ आणि ‘ब’ दर्जाच्या लोकांबरोबरच ‘क’ दर्जाच्या लोकांनाही उत्तम सुविधा निर्माण करण्यासाठीचे मार्ग कुठले? 'क’ दर्जाच्या वर्गातून बाहेर पडण्याचा मार्ग म्हणजे चांगल्या प्रतीचं शिक्षण त्यांना मिळणं, श्रमाचा ’मान-सन्मान मिळणं! अमर्त्य सेन यांनी हेच म्हटलंय आणि भारतीय राज्य घटनेतही नमूद केलंय. तेच खरंतर आज हवं आहे - संधीची आणि दर्जाची समानता!
दीपा देशमुख
Add new comment