यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबईच्या अपंग हक्क विकास मंचाची घौडदौड

एखादी संस्था, एखादं सामाजिक कार्य उभं राहतं ते काही व्यक्तींच्या सक्रिय सहभागामुळे! हळूहळू त्या त्या संस्थेचं कार्य विस्तारत जातं, त्यात अनेक उपक्रम, अनेक कार्यकर्ते सामील होत जातात आणि हा सामाजिक कार्याचा वसा घेतलेल्यांचा कारवाँ पुढे पुढे चालत राहतो. मुंबईची सामाजिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात काम करणारी संस्था म्हणून यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान या संस्थेचं नावं महाराष्ट्राला परिचित आहेच. यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई या सेवाभावी संस्थेतर्फे कृषी, सहकार, शिक्षण, महिला सक्षमीकरण, कायदेविषयक, पर्यावरण, युवा वर्गासोबत,  सामाजिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात काम चालू आहे. अपंग हक्क विकास मंचाविषयी जाणून घेत असतानाच  मराठवाड्यासारख्या अविकसित भागातल्या विजय कान्हेकर या तरुणासंबंधी जाणून घेणं अत्यावश्यक आहे. 

सामाजिक वारसा असलेलं विजय कान्हेकर यांचं घर! विजयचे आजोबा स्वातंत्र्यसैनिक होते. मराठवाडा मुक्ती संग्रामात त्यांनी सक्रिय सहभाग घेतलेला. तसंच काका श्यामराव कान्हेकर यांना अपंगांच्या प्रश्नाविषयी तळमळ आणि त्यांनी त्यासाठी झोकून देऊन काम सुरू केलेलं. अशा वेळेस त्यांनी आपल्या पुतण्यास सोबत घेतलं. काकासोबत संपूर्ण महाराष्ट्र आणि वेळप्रसंगी भारतभर फिरताना विजयला अपंगांचे अनेक प्रश्न आणि उपेक्षा नजरेत आली. अपंगांना जणुकाही जगण्याचा हक्कच नाही अशी विदारक स्थिती काही ठिकाणी पाहून हा तरुण अत्यंत व्यथित झाला. काम एकीकडे चालू असतानाच विजयने मान्यताप्राप्त संस्थांमधून शिक्षण/प्रशिक्षणही चालू ठेवलं. त्याच दरम्यान त्याचा संपर्क गांधीवादी नेते बाळासाहेब भारदे यांच्याशी आला. बाळासाहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली विजयने परभणी येथे समता परिषद आयोजित केली. या परिषदेला अतिशय मोठा प्रतिसाद मिळाला. त्यानंतर बाळासाहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली सामाजिक कार्यासाठी विजयने जणूकाही स्वतःला वाहूनच घेतलं. त्याचं हे काम चालू असताना यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानचे संयोजक प्रेमानंद रुपवते यांनी त्याच्या कामावर प्रभावित होऊन पत्र लिहून विजयचं कौतुक केलं आणि मुंबईला कधी आला तर आवर्जून भेटावं असं विजयला सुचवलं. कामानिमित्त विजयच्या फेर्‍या मुंबईत सातत्यानं होत असतच. एका फेरीत प्रेमानंद रुपवते यांची भेट घेताच त्यांनी नवमहाराष्ट्र युवा अभियानचे संयोजक दत्ता बाळसराफ यांच्याहाती विजयला सुपुर्त केलं आणि हा मुलगा ‘कामाचा’ आहे असं सांगितलं. विजयचा पुढचा प्रवास यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई अतंर्गत सुरू झाला. विजयला अपंग क्षेत्रातच काम करायचं होतं. तशी इच्छा त्याने बोलून दाखवताच दत्ता बाळसराफ यांनी त्याला प्रोत्साहन दिलं आणि पुढच्या कामाचं नियोजन ठरलं गेलं.

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबईच्या नवमहाराष्ट्र युवा अभियानाअंतर्गत 31 जुलै 2006 रोजी मुंबईत अपंगाच्या हक्कावर चर्चा करण्यासाठी एक परिषद आयोजित केली गेली. 1995 च्या कायद्याची अंमलबाजावणी परिणामकारक व्हावी आणि शासकीय पातळीवर अवेअरनेस यावा, अपंगांमध्ये जागृती व्हावी  राज्यातल्या सगळ्या घटकांना एकत्र करून ही परिषद आयोजित करण्यात आली. या वेळी 13 ते 14 शासननिर्णय काढण्यात आले हे या परिषदेचं फलित आहे. कायदे होतात पण अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे कायद्यांची अंमलबजावणी व्हावी म्हणूनही ही परिषद होती. जुलै महिन्यातले पावसाळ्याचे दिवस - मात्र संपूर्ण महाराष्ट्रातून या राज्यस्तरीय परिषदेसाठी अपंग पुनर्वसन क्षेत्रातले 107 मान्यवर, 150 उपचारतज्ज्ञ आणि 750 प्रतिनिधी एकत्रित आले होते. या परिषदेत दृष्टिदोष, कर्णदोष, मूकबधिर, अस्थिव्यंग आणि मतिमंद या सर्व प्रवर्गातले प्रतिनिधी हजर होते. या प्रत्येकाचे प्रश्न वेगळे होते. मात्र या सगळ्या प्रश्नांचा एकत्रित विचार करण्याची संधी आणि उपायांची शक्यता या सार्‍यांना या परिषदेच्या निमित्ताने दिसत होती. धडधाकट असलेल्या व्यक्तीला त्याच्या हक्कांसाठी आणि अधिकारांसाठी जो झगडा करावा लागतो तो सर्वश्रुत आहेच. अपंग व्यक्ती तर कुटुंबापासून समाजापर्यंत उपेक्षेचं आणि नकोसं असण्याचा घटक म्हणून बघितली जाते. अशा व्यक्तींच्या समस्या, अडचणी, रोजगाराचे प्रश्न, प्रवासाचे प्रश्न, त्यांचं पुनर्वसन अशा अनेक प्रश्नांवर या परिषदेत चर्चा करण्यात आली आणि समोर आलेले प्रश्न मा. सुप्रिया सुळे यांच्या उपस्थितीत सोडवण्याचा निर्णय सर्वांच्या वतीनं घेण्यात आला. या परिषदेचं वैशिष्ट्य म्हणजे आपल्या शारीरिक उणिवेवर मात करून आपल्या प्रश्नाचा छडा लावण्याच्या निश्चयाने एवढ्या मोठ्या संख्येनं ही सगळी मंडळी भर पावसात अमाप उत्साहाने एकत्रित झाली होती. परिषद तर पार पडली, पण मोठ्या आशेने, उमेदीने आलेले अपंग बांधव त्यांच्या प्रश्नाचा पाठपुरावा करणं अत्यंत आवश्यक होतं आणि ते करण्याची जबाबदारी यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबईच्या नवमहाराष्ट्र युवा अभियानानं उचलली. नवमहाराष्ट्र युवा अभियानचे संयोजक दत्ता बाळसराफ, विजय कान्हेकर आणि इतर सर्व कार्यकर्त्यांच्या चर्चेतून अपंग हक्क विकास मंचाची स्थापना होऊन अपंगासाठीचं हे कार्य पुढे गेलं पाहिजे हे नक्की झालं. आणि त्याच परिषदेत अपंग हक्क विकास मंच अस्तित्वात आला. अपंग हक्क विकास मंचाचं काम मा. सुप्रिया सुळे, दत्ता बाळसराफ यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्याची जबाबदारी विजय कान्हेकर यांनी आनंदाने स्वीकारली. 

या परिषदेनंतर अपंग हक्क विकास मंचाच्या सर्वच कार्यकर्त्यांचा उत्साह वाढला. विजय कान्हेकरसोबतच महाराष्ट्रातल्या अनेक संस्था आणि कार्यकर्ते एकत्र आले. आपण एकत्र आलो, तर आपल्या प्रश्नांची सोडवणूक होऊ शकते हा विश्वास सगळ्यांना आला. अपंग हक्क विकास मंचाच्या सुरुवातीपासून विजय कान्हेकर, अभिजीत राऊत, सुहास तेंडुलकर, विश्वास ठाकूर, नीलेश राऊत, शमीम खान, शंकर चाळके, वा. ना. तुंगार, विद्या फडके, मिनिता पाटील, डॉ. कल्याणी मांडके यासारखे कार्यकर्ते कायमचे जोडले गेले. खरंतर ही यादी इतकी मोठी आहे की सगळी नावं घेणं अत्यंत कठीण आहे. कारण संपूर्ण महाराष्ट्रभर कार्यकर्त्यांचं जाळं विणलं गेलं.

शासनासोबत पाठपुरावा करत असतानाच महाराष्ट्रातल्या ग्रामीण, शहरी आणि मेट्रो शहरांत राहणार्‍या अपंगांचं विविध प्रवर्ग असून त्यांच्या गरजाही त्या त्या ठिकाणाप्रमाणे बदलतात ही गोष्ट कार्यकर्त्यांच्या लक्षात आली. रोजच्या जगण्यातली उपेक्षा आणि एकप्रकारचा नीरसपणा याची जाणीव होऊन अपंग हक्क विकास मंचाचे महाराष्ट्र राज्यपातळीवर अपंग क्रीडा स्पर्धा घेण्याचं ठरवलं. राज्यात पंधरा वर्षांपासून क्रीडा स्पर्धा घेतल्या जात असत. पण त्याला वेगळं महत्त्व नव्हतं. त्या व्यक्तीला आपल्या खेळातल्या नैपुण्यामुळे नोकरीत सवलत वा इतर प्रतिष्ठा नव्हती. अशा वेळी 2007 साली नाशिक येथे ही क्रीडा स्पर्धा आयोजित केली गेली. नाशिकचे कार्यकर्ते आणि विश्वास को-ऑप. बँकेचे संचालक, तसंच सध्या यशस्विनी अभियान या बचतगटांच्या जाळ्यातून संपूर्ण महाराष्ट्रातल्या महिलांना सक्षम करण्यात गुंतलेले विश्वास ठाकूर यांनी या क्रीडा स्पर्धेच्या संयोजनाची मुख्य जबाबदारी स्वीकारली. या स्पर्धेचं वैशिष्ट्य असं की महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्‍यातून या स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी सुमारे 3000 लोक नाशिक येथे दाखल झाले. या स्पर्धेने सहभागींना आनंद तर मिळालाच, पण समाजात मान आणि  प्रतिष्ठाही! अर्थातच एक प्रश्न म्हणूनही या क्रीडा स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं होतं, पण शासनाने त्यानंतर पुढाकार घेऊन क्रीडा स्पर्धांना दर्जा दिलेला नाही. आजही तो केवळ फक्त एक उपचार किंवा इव्हेंट होतो. अपंग मुलांना त्यामुळे कोणताही लाभ होताना दिसत नाही.

भारतातल्या डॉक्टर्संनी एकत्र येऊन नॅशन चाइल्डहूड डिसअ‍ॅबिलिटी ही संस्था स्थापन केली. ही संस्था तसंच कॉमन वेल्थ असोसिएशन फॉर डिसअ‍ॅबिलिटी (इन यूके) कोमाड, महात्मा गांधी जिल्हा अपंग पुनर्वसन केंद्र आणि अपंग हक्क विकास मंच यांनी एकत्रितपणे 2012 साली नागपूर येथे तीन दिवसीय परिषदेचं आयोजन केलं. या परिषदेचा उद्देश खूपच अनोखा होता. डॉक्टर्स आणि अपंग क्षेत्रात काम करणारे तज्ज्ञ यांचं एकत्र येणं खूप महत्त्वाचं आहे असं वाटल्यामुळे या परिषदेचं आयोजन केलं गेलं होतं. ज्या वेळी डॉक्टरांकडे अपंगत्व असलेला रुग्ण येतो, त्या वेळी डॉक्टर त्याला क्लिनिकल ट्रिटमेंट देतो. अशा वेळी डॉक्टर आणि या क्षेत्रात कार्य करणोर तज्ज्ञ यांची एकत्रितपणे रुग्णाच्या प्रश्नाला समजून घेतलं तर ती ट्रिटमेंट फलदायी ठरू शकेल असं या सार्‍यांना वाटत होतं. या परिषदेसाठी सर्वशिक्षा अभियानातले स्पेशल टिचर्स, फिजिओथेरॅपिस्ट, ऑक्युपेशनल थेरॅपिस्ट, मानसोपचारतज्ज्ञ, मानसशााीय तज्ज्ञ आणि अपंग क्षेत्रातले विशेष शिक्षक या सगळ्यांना निमंत्रित केलं होतं. अपंग क्षेत्रातले डॉक्टर्स हेही निमंत्रित होते. एकूण 340प्रतिनिधी या परिषदेत सहभागी झाले होते. प्रवर्गाप्रमाणे वेगवेगळे असे आठ विषय या वेळी हाताळण्यात आले. अपंगत्वाच्या त्या त्या प्रश्नांप्रमाणे त्याची विभागणी व्हावी असा हेतू यामागे होता. या वेळी रिहॅबिलिटेशन कौन्सिल ऑफ इंडियाचे चेअरमन स्वतः उपस्थित होते. या परिषदेला अत्यंत महत्त्वाचा समजला जाणारा ‘सीआरई’चा दजा मिळाला. ही परिषद यशस्वी करण्यात नागपूरचा अपंग हक्क विकास मंचाचे मुख्य संयोजक अभिजीत राऊत यांनी महत्त्वाची भूमिका पार पाडली. आज सगळ्या अपंगांसाठी एकच पॉलिसी किंवा एकच कायदा आहे. त्या त्या प्रवर्गाप्रमाणे आणि टक्वेवारीप्रमाणे कायद्यांचं स्वरूप असावं असं अभिजीत यांना वाटतं. त्यासाठी ते सातत्यानं शासनाचा पाठपुरावा करत आहेत. तसंच आज महाराष्ट्र शासनाकडे अपंगांचा खराखुरा डाटा एकत्रित यायला हवा. शासनाने एक सॉफटवेअर बनवलं असून काही ठिकाणी ते कार्यान्वित झालं असलं, तरी त्यात अजून युनिफॅामॅर्लिटी नाही ही खंत अभिजीतला वाटते. ते झालं तर अपंगत्वाचे अनेक प्रश्न सुटतील असा विश्वास त्यांना वाटतो.

आजघडीला अनेक देशांत आणि भारतातल्या अनेक राज्यात देखील अपंग व्यक्तींची एवढी प्रचंड संख्या लक्षात घेता त्यांच्यासाठी सर्वंकष धोरण आखण्यात आले आहे. मात्र पुरोगामी म्हणवणार्‍या महाराष्ट्राकडून हा विषय दुर्लक्षिला गेला होता. एकट्या दुकट्या संस्थेनं काम करणं आणि व्यापक पातळीवर सरकारच्या हस्तक्षेपानं अपंगांसाठी ते काम न राहता त्यांचा हक्क आणि अधिकार असणं यात फरक आहे. तेव्हा अपंगाचे प्रश्न, त्यांच्या मागण्या आणि त्यांच्यासाठीच्या सोयी-सुविधा, त्यांच्यातल्या ऊर्जेचा वापर राष्ट्रीय हितासाठी करणं अशा अनेक बाबींचा विचार हे धोरण ठरवण्यात येणार होता. यासाठी अपंग हक्क विकास मंचाने पुढाकार घेतला. महाराष्ट्रातल्या अपंगत्वावर काम करणार्‍या विविध संस्था, संघटना, तज्ज्ञ, शासकीय यंत्रणेतले संबंधित अधिकारी, अपंग आयुक्तालय, पुणे, सामाजिक न्याय विभाग आणि कार्यकर्त्यांशी संपर्क साधला आणि त्यांच्या बरोबर विचारविनिमय आणि चर्चा करून अपंगाचे सर्वसमावेशक असे एक धोरण आखण्यात आले. या धोरणानुसार अपंगांना समान हक्क, समान संधी आणि संपूर्ण सहभाग मिळावा हा हेतू होताच. हे धोरण आखताना होऊ घातलेला यूएनसीआरपीडी अ‍ॅक्ट 2012 द़ृष्टिक्षेपात ठेवला गेला. तीन ते चार महिने सखोल अभ्यास करून या धोरणाचा मसुदा तयार करण्यात आला आणि शासनप्रतिनिधींना तो सुपुर्त करण्यासाठी 3 डिसेंबर 2012 या जागतिक अपंग दिनाचे औचित्य साधून पुण्यातल्या मार्केट यार्ड परिसरातल्या निसर्ग मंगल कार्यालयात 1 डिसेंबर 2012 रोजी महाराष्ट्रातल्या अपंगासाठीची एक राज्यव्यापी हक्क धोरण परिषद आयोजिक करण्यात आली. या कार्यक्रमाला महाराष्ट्रातल्या सर्व कार्यकर्त्यांसह देशाचे कृषीमंत्री आणि यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबईचे अध्यक्ष मा. शरद पवार, राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री, आरोग्य आणि शिक्षणमंत्री, चव्हाण प्रतिष्ठानचे विश्वस्त, परिषदेच्या निमंत्रक सुप्रिया सुळे, अपंग क्षेत्रातले जेष्ठ कार्यकर्ते यांच्यासह राज्यातून आलेले अपंग प्रतिनिधी बांधव सहभागी झाले होते. सर्वांच्या उपस्थितीत हा मसुदा राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री सचिन अहिर यांच्या हाती विविध अपंग प्रवर्गाच्या हस्ते सुपुर्त करण्यात आला. या परिषदेसाठी महाराष्ट्रातून 1000 प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. या मसुद्याच्या आधारे अपंग हक्क विकास मंच अपंगांसाठीचे धोरण मंजूर होण्याचा पाठपुरावा करत आहे. अपंगांना सहानुभूती नको हक्क हवा या भावनेतून अपंग हक्क विकास मंच या प्रश्नाकडे बघतो आहे. 

महाराष्ट्रातल्या लोकसंख्येच्या 2001च्या जनगणनेनुसार एकूण लोकसंख्येच्या 2.19 कोटी अपंग आहेत आणि ते एकूण लोकसंख्येच्या 2.13%  आहेत.  दृष्टिहीनता, शारीरिक विकलांगता, कर्णबधिरत्व आणि मानसिक अपंगत्व असणारे लोक यात अतंर्भूत आहेत. असे दोष असणारे 75% लोक ग्रामीण भागात राहतात.  अपंगत्व असणार्‍या लोकांपैकी 49% लोकसंख्या ही केवळ साक्षर आणि त्यातल्या फक्त 34% लोकांनाच रोजगार उपलब्ध आहे. अपंग व्यक्तींना मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या दृष्टीनं अपंग हक्क विकास मंचाद्वारे कामाची आखणी करण्यात आली. यात कोणी एकट्यानं हे काम पुढे न्यायचं नव्हतंच. मुळातच सर्वांना सोबत घेऊन जाणं हेच यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबईचं धोरण पहिल्यापासून असल्यामुळे अपंग हक्क विकास मंचाचं कामही संवाद आणि समन्वयातूनच साधलं जाईल यात काही शंका कोणाच्याही मनात नव्हती. त्यानुसार अपंगांचं पुनर्वसन, रोगाचं लवकर निदान होऊन अपंगत्व येऊ नये यासाठीची उपाययोजना करणं, जाणीवजागृती करणं, अडथळामुक्त वातावरण तयार करणं, अपंगासाठी शासकीय योजनांची माहिती करणं आणि त्या योजना कार्यान्वित करण्यासाठी शासनाचा पाठपुरावा करणं, विविध कार्यशाळांचं आयोजन करून अपंगासाठी समुपदेशन, रोजगारनिर्मितीच्या संधी उपलब्ध करून देणं, त्यासाठी सातत्यानं वधु-वर मेळाव्याचं आयोजन करणं, अपंग शेतकर्‍यांसाठी शेतकरी मेळाव्यांचं आयोजन करणं, अपंग सायकल अभियान, त्यांचे सामाजिक प्रश्न सोडवणे, त्यांना मुख्य प्रवाहात आणणे यासाठी अनेक उपक्रम हाती घेत त्या दिशेनं प्रयत्न चालू आहेत. आज अपंग तरूण-तरुणींचा लग्नाचा प्रश्न हा अत्यंत बिकट आहे. त्याकडे कुटुंबीय फारसे आस्थेने बघत नाही. त्यामुळे त्या संपूर्ण कुटुंबाचं समुपदेशन करणं, समाजात जाणीव जागृती वाढवणं हे आज अपंग हक्क विकास मंचासमोर आव्हान आहे. आज सातत्यानं अपंगांचे प्रश्न तडीस नेण्याचे प्रयत्न करत असतानाही महाराष्ट्रात अडथळा मुक्त संचार/वातावरण निर्माण करू शकलो नाहीत ही खंत कार्यकर्त्यांच्या मनात सलते. आज गतीमान झालेल्या जगात अपंगांना स्वतःच्या कामासाठी बाहेर पडणं अत्यंत अवघड गोष्ट आहे. त्यांच्यासाठी बॅरियर फ्री वातावरणाची अत्यंत गरज आहे. त्यातच अपंग स्त्रियांच्या प्रश्नांविषयी तर बोलायलाच नको. त्या तर बाहेरच पडू शकू नयेत अशी आजची स्थिती आहे.  त्यांच्या लग्नाचा प्रश्न, सामाजिक प्रवाहाचा प्रश्न असेल हे खूप गंभीर आहेत ते सोडवणे महाराष्ट्रात अडथळामुक्त वातावरण निर्माण करू शकलो नाहीत. त्यांना अडचणी एवढ्या आहेत की तो बाहेर पडायला घाबरतो. अपंग स्त्रियांच्या समस्या तर फारच दयनीय आहेत. त्या बाहेरच पडू शकत नाहीत. समाजव्यवस्थेत अडथळामुक्त संचार म्हणतो ते कुठेही दिसत नाही. त्यासाठी सातत्यानं अजून खूप काम करण्याची गरज आहे. त्यांच्यात सन्मानपूर्वक जगण्याची संधी, जिद्द आणि आत्मविश्वास निर्माण करणं,  आणि या कामासाठी त्या त्या विषयातलं कौशल्य असणार्‍या सहयोगी संस्था संघटनांना बरोबर घेऊन पुढे जाणं हा हेतू अपंग हक्क विकास मंचाचा होता आणि आजही आहे. अर्थात, आजपर्यंत अपंग हक्क विकास मंचाद्वारे सातत्यानं अपंग प्रश्नांवर काम होत असलं तरी काम अजून संपलेलं नाही, अनेक प्रश्न अजूनही त्यांचं उग्र स्वरूप घेऊन उभे आहेत.

अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींना ‘मी..समर्थ व्यक्ती’ असं संबोधावं असं14 फेबुवारी 2013 चा जीआरद्वारे जाहीर करण्यात आलं आहे. ही एक मोठी उपलब्धी आहे. अपंग हक्क विकास मंचाची टीम अनेक कामात आजही व्यस्त आहे. आजघडीला यशवंतराव चव्हाण, मुंबईच्या अपंग हक्क विकास मंचाद्वारे अनेक उपक्रम राबवले जातात. त्यात अपंग बांधवांसाठी मोफत सल्ला आणि प्रशिक्षण दिलं जातं. गेले सहा वर्ष कृत्रिम अवयव साधन आणि शारीरिक पुनर्वसनासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रात एकूण 18 ते 20 जिल्ह्यात शासनाच्या मदतीनं आणि इतर सहयोगी संस्थांच्या मदतीनं काम चालू आहे. मा. सुप्रिया सुळेंच्या सहकार्यामुळे महाराष्ट्रभर एका मोबाईल व्हॅनची निर्मिती करण्यात आली. ही मोबाईल व्हॅन वर्षभर महाराष्ट्रातल्या अगदी तळापर्यंतच्या ठिकाणी पोहोचते. यात कृत्रिम अवयव साधनं तयार करण्यापासून ते अनेक सुविधा उपलब्ध आहेत. गावोगावी शिबिरांचं आयोजन करून तिथल्या तिथे अपंगांना मापं घेऊन ही साधनं उपलब्ध करून दिली जातात. या सगळ्या कामांसाठी आज अनेक कार्यकर्त्यांची गरज आहे. जेणेकरून अपंग मुख्य प्रवाहात येऊ शकतील. कोणाही गरजू अपंग व्यक्तीस संपर्क साधायचा असल्यास apanghakka@gmail.com वर संपर्क साधता येऊ शकेल.

दीपा देशमुख
adipaa@gmail.com