मोहफुलांचे काय करु या ? - व्यसन की पोषण ?
गांधीजीं म्हणत असत, ‘’मला एक तासासाठी भारताचा हुकूमशहा बनवलं तर मी पहिलं काम हेच करीन की दारुची दुकान दुकानमालकाला कुठलाही मोबदला न देता बंद करीन आणि दारुच्या कारखानदारांना आपल्या कामगारांसाठी उपहारगृह, मनोरंजनगृह सुरु करण्यासाठी प्रवृत्त करेन. ज्यामध्ये कामगारांना ताजेतवाने होण्यासाठीचे पेय असतील आणि एक निर्भेळ आनंद देणारं मनोरंजनाचे उपक्रम असतील’’.
म. गांधींनी आपल्या हरिजनमध्ये काही बाबींचा ठळकपणे उल्लेख केलाय. ते म्हणतात, ‘’दारु आणि इतर मादक पदार्थांमुळे होणारे नुकसान हे मलेरिया किंवा इतर आजारांपेक्षा कितीतरी पटीने अपायकारक आहे. कारण रोग किंवा आजारपण हे केवळ शरीराला इजा पोहोचवतं पण दारु आणि इतर अंमली पदार्थांमुळे शरीर आणि आत्मा दोंन्हीचाही नाश होतो’’.
‘’जे राष्ट्र दारुच्या किंवा व्यसनांच्या आधीन झालंय, ते आपल्या विनाशाच्या दारात उभं आहे असं सरळ समजावं. इतिहासात असे अनेक दाखले आहेत आणि कितिक साम्राज्य केवळ या वाईट कारणांमुळे नष्ट झाली आहेत. प्राचीन भारताच्या इतिहासात ज्या पराक्रमी जातींचा उल्लेख होतो त्या श्रीकृष्णाचं उदाहरण घेतल्यास केवळ व्यसनांमुळे त्या नष्ट झाल्या. रोम साम्राज्याचं पतन हेही अशाच कारणांमुळे झालं’’.
गांधीजीचे स्मरण करीत असताना पुरोगामी महाराष्ट्र राज्यात काही चुकीची पाऊले टाकण्याबाबत शासनाकडून हालचाल सुरु असल्याचे राज्याच्या काही मंत्र्यांच्या निवेदनातून आढळते आहे. त्याबाबत जनतेस जागरुक करण्यासाठी व वेळीच चुकीच्या गोष्टींना प्रतिबंध घालण्यासाठी सर्वांनी पुढाकार घ्यावा म्हणून हा लेखाचा प्रपंच.
जनतेच्या आंदोलनातून व शासनाच्या सहकार्यातून दारुतून मुक्त झालेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात मोहफुलांपासून दारु बनवण्याचा कारखाना उघडण्याची योजना आखली जात होती. महाराष्ट्राचे मंत्री वारंवार याचा उच्चार करीत मात्र याला विरोध करणारे जाहीर पत्र महाराष्ट्र भूषण डॉ. राणी व डॉ. अभय बंग यांनी महाराष्ट्र शासनाला लिहिले. तसेच गांधीवादी विचारवंत न्या. चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांनीही याबाबत शासनाची कानउघाडणी केली. निर्माण प्रक्रियेतील युवांनी राज्यभर या प्रस्तावास शांततामय मार्गाने विरोध सुरु केला. आणि शासनानं निवडणुकीच्या तोंडावर जनमताचा अनादर नको म्हणून गडचिरोलीतील हा निर्णय तात्पुरता रद्द केला.
मात्र आता माननीय मंत्री महोदय बबनराव पाचपुते यांना पुनश्च मोहफुलापासून हर्बल लीकर बनवण्याचा मोह अनावर झाला असून त्यांनी त्याबदृल जाहीर वक्त्यव्य करायला सुरुवात केली आहे. (17 नोव्हेंबर 2009 चा लोकसत्ता वाचावा) मोहाच्या फुलांची राज्यात 3 कोटी 35 लाख झाडे असून, त्यापासून दरवर्षी 50 हजार मेट्रिक टन फुले आणि 20 हजार मेट्रिक टन मोहाच्या बिया गोळा केल्या जातात. मोहाचे झाड हे आदिवासींसाठी कल्पवृक्ष असून मोहापासून तयार होणारी लिकर ही आरोग्यवर्धक असते. आदिवासींना या प्रक्रियेतून रोजगार मिळेल असे आदिवासी विकास मंत्री बबनराव पाचपुते म्हणाले होते. बबनराव पाचपुते हे चांगले प्रवचनकार असून त्यांचा वेगवेगळ्या प्रश्नांवर अभ्यास आहे. मात्र स्वतः वारकरी संप्रदायाचे अनुयायी म्हणवणा-या वनमंत्र्यांना मोहफुलांपासून औषधी तयार करण्याऐवजी दारु बनवावी आणि आदिवासींना रोजगार उपलब्ध करुन द्यावा वाटतो हे कोडे न उलगडण्यासारखे वाटते.
आज आपण या मोहफुलाच्या प्रस्तावित दारु कारखान्यावरील प्रश्नाकडे गांभीर्याने बघणे आवश्यक वाटते. समाजातील दारुच्या उपलब्धीच्या प्रमाणात दारुड्यांची , व्यसनांची निर्मिती होते असा जागतिक आरोग्य संघटनेचा निष्कर्ष आहे. ज्या अविकसित देशांमध्ये (उदा. मेक्सिको, कोस्टारिका) मुबलक दारु उपलब्ध झाली तिथे 10 टकके पुरुष व्यसनी झाले. महाराष्ट्रातील साडेनऊ कोटी लोकसंख्येतील केवळ पुरुषच व्यसनी बनणार असे मानले तरी 3 कोटी पुरुषांपैकी दहा टक्के म्हणजे 30 लक्ष पुरुष दारुडे बनतील. म्हणजेच 30 लक्ष कुटुंब अथवा दीड कोटी लोकसंख्या उध्वस्त होईल. महाराष्ट्राच्या एक षष्ठांश लोकसंख्येला उध्वस्त करुन कोणता विकास किंवा जनकल्याण शासन साधणार आहे हे समजायला मार्ग नाही.
दरवर्षी किमान 2 लक्षा पुरुषांचे मृत्यू दारुमुळे होतील. ही संख्या एडसमुळे होणा-या मृत्यूंच्या जवळपास शंभरपट आहे. भरपूर दारु पिणारे दर वर्षी कामावर गैरहजर राहिल्यामुळे 18 कोटी कामाचे दिवस वाया जातील. प्रतिदिवसाची सरासरी अनुत्पादकता 100 रु. मानल्यास केवळ गैरहजरीमुळे वर्षाला 1800 कोटी रुपयांचे नुकसान होईल.
दारुची समाजाला द्यावी लागणारी किंमत (उदा. रोग, त्यांचा उपचार, अपंगत्व, अनाथ मुले, तुरुंग इत्यादि) मोजल्यास ती दारुपासून मिळणा-या उत्पन्नापेक्षा 25 ते 40 पटींनी जास्त आहे असा अमेरिकेतील अर्थशास्त्रज्ञांनी (शिफ्रीन) व जागतिक बँकेच्या तज्ज्ञांनी (जेम्स सर्सोने) हिशोब काढला आहे. जागतिक बँकेचा अहवाल या निकर्षांशी येतो की दारुचे वाढते उत्पादन अंतिमतः राष्ट्राच्या प्रगतीलाच बाधा आणणारे ठरते.
दारुच्या दुष्परिणामांना तरुण, अल्प उत्पन्न गटातील माणसं सर्वाधिक बळी पडतात. कारण दारुपासून होणा-या दूरगामी अपायांची त्यांना कल्पनाच नसते. ही दारु अर्थातच समाजाकडून जबर किमत वसूल करते.
दारुच्या दुष्परिणामांसाठी त्यापासून आर्थिक फायदा घेणारे शासनच जबाबदार असेल 30 लाख दारुड्यांची जबाबदारी शासन कशी सांभाळणार ? महाराष्ट्रातील संभाव्य 30 लाख दारुडयांचा निव्वळ उपचारासाठीचा प्रतिवर्ष 1500 कोटी रुपयांचा खर्च शासन करणार का? आणि म्हणूनच दारुचा वापर वाढवून कर निर्मिती ही अर्थशास्त्रीय घोडचूक आहे.
गडचिरोलीतील दारुमुक्ती आंदोलनात स्त्रिया व तरुण यांनी प्रामुख्याने पुढाकार घेतला होता. या आंदोलनाने प्रभावित होऊन शासनाने ग्रामसभा किंवा 50 टक्के स्त्रियांच्या बहुमताने दारुचे दुकान बंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे पहिल्या दोन वर्षातच संपूर्ण महाराष्ट्रात केवळ 50 दारुची दुकानं या नियमांतर्गत बंद होऊ शकली. एक एक दुकान बंद करण्यासाठी स्त्रियांना वर्षानुवर्ष झगडावे लागले. धमक्या व मार झेलावे लागले. आणि आता शासन एका झटक्यात पुन्हा त्याच ठिकाणी दारुचा कारखाना सुरु करण्याच्या प्रस्तावावर विचार केला गेला ही अतिशय खेदाची बाब आहे.
मोहफुलापासून दारु निर्मितीच्या कारखान्यामुळे आदिवासी मोहफूल या त्यांच्या पारंपारिक पूरक आहारापासून वंचित होतील व त्या बदल्यात त्यांना दारु मिळेल. कुपोषणावर दारु हा विकृत उपाय ठरेल.ह्या कारखान्यामुळे बोटांवर मोजल्या जाणा-या नेत्यांचे व ठेकेदारांचे आर्थिक हित साधेल. सर्वसामान्य आदिवासींचे मोठेच नुकसान होईल. अशा निर्णयाला जिल्ह्यातील स्त्रिया, बचतगट व युवक-युवती व्यापक विरोध करतील. नक्षलवादी चळवळ देखील या कारखान्याचा विरोध करु शकते. शासन स्वतःहून त्यांना लोकप्रिय मागणीसाठी कारण पुरवील.
समस्त जनतेच्या वतीने हे शासनाला आवाहन आहे की, मोहफुलापासून दारु बनवण्याऐवजी शासनाने मोहफुलातील ग्लुकोज/फ्रुक्टोजपासून पोषक पदार्थ बनवून तो कुपोषित आदिवासी मुला-मुलींना पूरक आहार म्हणून द्यावा. अनेक वाईट चालीरीतीतून मुक्तता मिळवण्यासाठी सध्या शासन अनेक योजना राबवित आहे. त्याप्रमाणे व्यसनमुक्त गाव अशी योजना शासनाने जनतेच्या सहकार्याने राबवावी..
गांधीजींच्या स्वप्नातला भारत आपण सत्यात उतरवणार का मोहफुलापासून दारुचे कारखाने उघडण्यास हातभार लावणार ?
दीपा देशमुख, adipaa@gmail.com
निर्माण, महाराष्ट्र.
Add new comment