प्रभात - रूपगंध बारबाला आणि डान्सबार बंदी

फार पूर्वीपासून म्हणजे अगदी राजेरजवाडयांच्या काळापासून मद्य आणि साकी यांचं नातं बघायला मिळतं. राजांच्या मनोरंजनासाठी खास राजनर्तकी असत आणि त्या आपली नृत्यकला उपस्थितांसमोर सादर करत. काळ बदलत गेला, काळानुरूप या चित्रात काही बदल होत गेले पण मुळातली ही पद्धत फारशी बदलली नाही. त्या राजदरबारातल्या नृत्यदालनाची जागा डान्सबारनं घेतली. रंगीबेरंगी दिव्यांची रोषणाई, मद्याचं धूंद वातावरण आणि त्यात बारबालांचं गिर्‍हाइकाला आकर्षित करण्यासाठीचें मादक आव्हान. कधी कुतुहलापोटी तर कधी आपले शौक पूर्ण करण्यासाठी आलेल्या रंगेल पुरुषांची बारबालांवर नोटांची उधळण हे त्या त्या शहरातलं डान्सबारचं चित्र!
सुरुवातीला मुंबई आणि त्यानंतर अनेक राज्यात असे अनेक डान्सबार सुरू झाले. डान्सबार बंदीच्या पूर्वी राज्यात १४०० डान्सबार होते आणि एकूण १ लाख स्त्रिया या बारबाला म्हणून व्यवसाय करत होत्या. डान्सबारचा व्यवसाय एकदम फायदेशीर असल्यामुळे तो तेजीत चालू लागला. नेपाळ, बांगला देश या देशांतून आणि भारतातल्या बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्‍चिम बंगालसार‘या अनेक राज्यांतून कधी अमिष दाखवून तर कधी फसवणुकीनं सुंदर आणि अल्पवयीन मुली डान्सबारच्या व्यवसायात आणल्या जाऊ लागल्या.
संस्कृती रक्षकांनी डान्सबारनं तरुणपिढी वाईट वळणाकडे जाते आहे असं म्हणायला सुरुवात केली. अशा बारमुळे अनेक गैरप्रकारांना वाव मिळत होता. सर्वसामान्य घरातल्या तरुण पिढीची अयोग्य मार्गावर वाटचाल होते आहे आता त्यांचं काय करायचं? अशा प्रकारचे प्रश्‍न समाजातून उपस्थित होत होते. रात्रभर चालणार्‍या या डान्सबारमुळे गुन्हेगारीचं प्रस्थही वाढू लागलं. डान्सबारविरोधात वातावरण तापू लागलं आणि मुंबईसह राज्यातल्या सर्व डान्सबारवर राज्य सरकारनं २००६ मध्ये बंदी घातली. त्यावेळचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी पुढाकार घेऊन डान्सबार बंदीचे आदेश दिले. त्यासाठी पेालिसांच्या कायद्यामध्येही काही बदल करण्यात आले. यानंतर डान्सबार चालक असोसिएशनने कोणीही कोणाचा रोजगार हिरावून घेऊ शकत नाही असं म्हणून न्यायालयात याचिका दाखल केली. राज्यसरकारने घातलेल्या बंदीविरोधात डान्सबारमालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली, तेव्हा उच्च न्यायालयाने डान्सबार चालू ठेवावेत असा निर्णय दिला. राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय कायम ठेवून डान्सबार पूर्ववत चालू ठेवण्याचा निर्णय दिला.
वरकरणी बघता सर्वोच्च न्यायालयाने डान्सबार बंदीच्या विरोधात दिलेला निर्णय योग्यच वाटतो. कारण सर्वोच्च न्यायालय कुठलाही निर्णय घेतं ते कायद्याच्या आधारे. व्यक्तीच्या मूलभूत हक्काला बाधा येऊ नये याची काळजी निर्णय घेताना घ्यावी लागते. त्यामुळेच राज्यातल्या डान्सबारवर बंदी उठवली या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानं मूलभूत स्वातंत्र्याच्या हक्काची बूज राखली आहे, तसंच एखाद्या व्यक्तीला हवा तो व्यवसाय करण्याचं स्वातंत्र्य या लोकशाही मानणार्‍या भारतासार‘या देशात आहे. असंही कायदेतज्ज्ञ म्हणतील. 
सर्वोच्च न्यायालायाचा हा निर्णय प्रसिद्ध होताच या निर्णयावर अनेकांनी आश्‍चर्य व्यक्त केलं. माध्यमांनी तर राज्यसरकारची हार आहे अशा लाइन्स चॅनेल्सवरनं झळकवायला सुरुवात केली. उलटसुलट मतं व्यक्त करणार्‍या चर्चां सुरू झाल्या. मात्र अशा प्रकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं प्रगल्भतेकडे वाटचाल करत जाणार्‍या समाजाला दिलेलं पाठबळ आहे असंही मत अनेकांनी व्यक्त केलं.  अनेक बारमधून बारमालकांचं आणि इतरांनी जल्लोष केला. त्याच वेळी समाजातून या निर्णयाविरूद्ध अनेकांनी नाकं मुरडली. सोशल वर्क करणार्‍यांनी बारबालांच्या स्वयंरोजगाराच्या मुद्दयाविषयी आपली मतं मांडली.
एकूणच उलटसुलट चर्चां झडू लागल्या. एकीकडे स्त्री-पुरुष समानता, स्वातंत्र्य, निर्णयाची मोकळीक या सार्‍या गोष्टांकडे सामाजिक संस्था आणि कार्यकर्त्यांनी या निमित्ताने प्रश्‍न केले. तेव्हा मनात हाही विचार येतो की,  खरंतर सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेला निर्णय हा वर दिलेल्या मुद्दयांचा विचार करून दिलेला आहे. पण त्याचबरोबर आजच्या पुरोगामी आणि आधुनिक म्हणवणार्‍या महाराष्ट्राचा किंवा भारताचा चेहरा खरोखरंच असा आहे का? काही निवडक शहरात आणि तेही काही अपवादात्मक सं‘येतल्या कुटुंबात स्त्री-पुरुष समानता, स्वातंत्र्य, निर्णयाची मोकळीक दिसेलही. पण ते प्रमाण अगदीच नगण्य असं आहे.
दुसर्‍या बाजूचा अभ्यास केला, तर वास्तव फार विदारक आहे. समाजात या बारबाला का येतात, कशा येतात, त्यामागची कारणं काय याचाही विचार करायला हवा. या बारबालांच्या किंवा डान्सबारच्या संदर्भात थोडं मुळापासून खणत गेलो असताना दिसून येतं की भारतातल्या अनेक राज्यातल्या फक्त गरीब स्तरातल्या, तरुण (वयाच्या पंधरा-सोळा वर्षांच्या मुली) मुलींना या गैरप्रकारात ओढलं जातं. अशा मुलींना घातक आणि वाईट वळणावर आणण्याची व्यवस्था केली जाते. त्यामुळे या प्रवृत्तीला अटकाव कसा करायचा हाही गहन प्रश्‍न आहे. डान्सबारकडे येणार्‍या बारबाला या स्वेच्छेने येणार्‍या आणि उच्च मध्यमवर्ग किंवा श्रीमंत वर्गाकडून येणार्‍या मुळीच नसतात. तर अतिशय गरीब वर्गातून आलेल्या, घरातली आर्थिक परिस्थिती बिकट असलेल्या आणि राहत असलेल्या समाजातल्या आर्थिक-सामाजिक विषमतेच्या व्यवस्थेला बळी पडलेल्या अशा असतात. डान्सबारमध्ये काम करणं म्हणजे शोषणाच्या मार्गावरून वाटचाल करणं.
२००६ साली जेव्हा अशा डान्सबारवर बंदी घालण्यात आली. तेव्हा डान्सबारमधल्या बारबालांचं कामच बंद झालं. अशा अनेक बारबालांचं काय झालं? त्यांचं पुनर्वसन करण्याच्या दृष्टीनं शासनानं काय पावलं उचलली ? बारबालांचं रोजगाराचं साधन बंद झालं, त्या रस्त्यावर आल्या आणि अनेक जणी वेश्याव्यवसायाकडे वळल्या असंही बारचालक आणि बारसमर्थक म्हणू लागले. पण असं म्हणताना या व्यवसायाकडे अनिच्छेनं वळालेल्या मुलींना रोजगाराचा फक्त हाच पर्याय आहे का किंवा असावा का? डान्सबारमध्ये डान्स करणं हे हीन किंवा वाईट मुळीच नाही. मात्र आजची जी संस्कृती आहे आणि एखाद्या बारमध्ये तोंडात नोटा कोंबलेला पुरूष अचकट विचकट अविर्भावात जेव्हा त्या मुलीसोबत अर्वाच्य चाळे करू पाहतो त्याचं समर्थन कदापिही करता येत नाही.
त्यामुळे डान्सबार चालणं काय किंवा त्यावर बंदी घालणं या दोन्हीही गोष्टी अयोग्यच आहेत. एकूणच स्त्रियांचं शोषण कुठे कुठे होतं आणि का होतं या प्रश्‍नाच्या मुळाशी जावं लागेल. आथिर्र्क सामाजिक विषमता कमी होत गेली पाहिजे. अशा निकोप समाजात शोषण नसेल आणि मग एक उपभोग्य वस्तू म्हणून स्त्रीकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलू लागेल. या डान्सबारकडे येणार्‍या मुलींचं प्रमाण कमी होऊ लागेल. तसंच प्रत्येक व्यक्तीसाठी व्यक्तीस्वातंत्र्याचं मोल जरूर आहे. पण व्यक्तीस्वातंत्र्य हे आथिर्र्क सामाजिक विषमतेनं भरलेल्या वातावरणात घातकतेकडे नेलं जाऊ शकतं हे विसरता कामा नये. त्यातूनही जर कोणाला या डान्सबारच्या व्यवसायात उतरायचंच असेल तर त्या तरुणीला ते स्वातंत्र्य असलं पाहिजे, त्या निर्णयाचा तिला अधिकार असलाच पाहिजे. स्त्रियांना संधी, स्वातंत्र्य आणि सन्मानाचं वातावरण या समाजात निर्माण झालं पाहिजे. समाजात शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार या गोष्टींवर जास्तीत जास्त भर द्यावा लागेल. न्याययंत्रणा, पोलिसयंत्रणा आणि सरकार यांनी या प्रश्‍नाकडे खोलवर बघितलं पाहिजे. शिक्षण आणि आरोग्याबरोबर त्या त्या स्त्रीमधलं कौशल्य ओळखून त्यांच्यासाठी लघुउद्योग निर्माण करणं, त्यात त्यांना सामावून घेणं आणि त्यासाठी त्यांना प्रशिक्षित केलं पाहिजे. मात्र सर्वसामान्यांसाठी या गोष्टी जिथे सरकारला शक्य होत नाहीयेत तिथे बारबालांच्या प्रश्‍नाकडे किती सहृदयतेनं बघितलं जावू शकतं किंवा त्यावर अंमलबजावणी होऊ शकते हे एक आज बाजारू अर्थव्यवस्थेपुढे असलेलं एक मोठं आव्हानच आहे.
दीपा देशमुख,
adipaa@gmail.com