‘रोजी-रोटी’ प्रस्तावना

‘रोजी-रोटी’ ही विजय कसबे यांनी लिहिलेली पुस्तिका म्हणजे व्यवस्थेसमोर मांडलेला एक प्रस्तावच मला वाटला. जसजशी मी हे पुस्तक वाचत गेले तसतशी विजय कसबे या लेखकाची/कार्यकर्त्यांची या विषयामागची तळमळ मला उमगत गेली. ‘रोजी-रोटी‘ या छोटेखानी पुस्तिकेतून लेखकाची वैचारिक भूमिका, कम्युनिटी किचन या उपक्रमाचा विस्तृत पातळीवर त्यांनी घेतलेला आढावा, यामुळे निर्माण होणारं सेवाक्षेत्र आणि शेतीक्षेत्र यांच्याविषयी बोललं गेलं आहे. एका जागरूक कार्यकर्त्यांनं हे पुस्तक लिहिल्याबद्दल सुरूवातीलाच त्यांचं मन:पूर्वक अभिनंदन.
कोरोनाच्या आकस्मिक संकटानं जग, देश, राज्यं, सरकार, माणसं सगळीच गांगरून गेली. या अदृश्य शत्रूशी सामना कसा करायचा हे न कळल्यानं भांबावूनही गेली. यापूर्वीही देवी, स्पॅनिश फ्ल्यू, टॉयफॉईड, प्लेग, कॉलरा, मलेरिया, हिपॅटायटिस यासारखे अनेक साथीचे रोग येऊन गेले. या सगळ्या साथींनी जगभर धुमाकूळ घातला होता. त्यात लाखो लोक मृत्युमुखी पडले होते. या साथींवर कालांतरानं उपायही शोधले गेले. मात्र कोरोना म्हणजेच कोविड-19 या विषाणुनं जगाचं आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जगणं उलटंपालटं करून टाकलं. उद्योग क्षेत्र असो, सेवा-क्षेत्र असो, पर्यटन क्षेत्र असो की मनोरंजनाचं क्षेत्र असो, शिक्षण क्षेत्र असो वा हॉटेलिंग क्षेत्र असो सगळ्याच क्षेत्रातलं काम ठप्प झालं. कुठल्याही साथीचा रोग किंवा नैसर्गिक आपत्ती जात, धर्म, वर्ण, वर्ग, रंग आणि आर्थिक स्तर बघत नाही असं आपल्याला सांगितलं जातं. रोग जडताना तो विषाणू या गोष्टी बघत नसला, तरी अशा साथींचा फटका तळागाळातल्या जनतेला जास्त बसतो आणि या साथीनंतर उलट विषमता आणखीनच वाढते असं इतिहासात डोकावून बघितलं तर लक्षात येतं. उदाहरणार्थ, 1315 ते 1317 या कालावधीत इंग्लंडमध्ये खूप मोठा दुष्काळ पडला होता. इंग्लडमधली 15% लोकसंख्या यात मृत्युमुखी पडली होती. त्या वेळी 70% लोक दारिद्र्यरेषेखाली होते आणि ते या दुष्काळाची झळ मोठ्या प्रमाणात सोसत होते. त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली होती. लंडनच्या दफनभूमीमध्ये अशा उपासमारीनं मृत्यू पावलेल्यांच्या हजारो मानवी सांगाड्यांवरून त्यांच्या स्थितीचा तज्ज्ञांनी अभ्यास केला होता. त्यांचे दात त्यांचं कुपोषण किती झालंय हे सांगत होते. त्यांच्यावरचा ताणही अभ्यासावरून लक्षात येत होता.
कोरोनाच्या काळात जे श्रीमंत होते, ज्यांच्या आयुष्याला आर्थिक स्थैर्य लाभलेलं होतं, त्यांनी आपल्या सुरक्षित कवचात राहून कोरोनापासून बचाव केला. ज्यांना त्याची लागण झाली त्यांनी त्वरीत आवश्यक ते उपाय-उपचार करून घेतले. त्यांच्याकडे पैसा होता, सुविधा होत्या आणि विलगीकरणाची उत्तम सोयही होती/आहे. पण भारतातले कोट्यवधी लोक कोरोनाशी मुकाबला करण्यासाठी असमर्थ होते/आहेत. याचं प्रमुख कारण गरिबी! आज भारतातल्या गरिबांची अधिकृत लोकसंख्या 5% असली, तरी जवळजवळ 50-60% लोक दारिद्-यरेषेच्या काठावर कसेबसे जगतात. 25 डिसेंबर 2018 च्या इकॉनॉमिक टाईम्समध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातमीनुसार 92% पुरूष आणि 82% स्त्रिया दरमहा 10000 रुपयांच्या खाली कमावतात. या 10 हजार रुपयांमध्ये त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह, प्रवास, सणवार, लग्नकार्य, घर, शिक्षण, आजारपण, करमणूक हे सगळं कसं भागवणं केवळ अशक्य आहे. आणि म्हणूनच असं जगणं हे सन्मानाचं खचितच नाही. 
मुळातच ही गरिबी का आहे याची अनेक कारणं शोधताना समाजातली विषमता हे मुख्य कारण तर आहेच. तसंच आजची विकासनीती ही फक्त वरच्या 10 ते 15% लोकांसाठी राबवली जाते आहे. त्यांना हवी तीच उत्पादनं केली जातात. भारतातल्या सर्वात खालच्या स्तरातल्या 30% लोकांकडे खूपच कमी संपत्ती आहे. थोडक्यात, ते कफल्लक आहेत किंवा कर्जबाजारी आहेत. भारतातल्या 90% लोकांकडे फक्त 19.3% संपत्ती आहे, मात्र त्याच वेळी भारतातल्या सर्वात श्रीमंत म्हणजे 1% लोकांकडे 58.4% संपत्ती आहे. नोबेल पुरस्कार प्राप्त झालेला अर्थतज्ज्ञ पॉल क्रुगमन यानं म्हटलंय, ‘जेव्हा एखाद्या कंपनीचा सीईओ आणि सगळ्यात खालचा कामगार यांच्या पगारात 100 पटीचा फरक असतो, तेव्हा ते विषमतेचं अरिष्ट असतं. जेव्हा हा फरक 1000 पट असतो, तेव्हा मात्र ते लोकशाहीरवरचं अरिष्ट असतं.‘
विषमतेबरोबरच गरिबीच्या अनेक कारणांपैकी एक कारण म्हणजे लोकांकडे रोजगार नाही. स्थिर रोजगाराची शाश्वती नाही. 2019 मध्ये सेंटर ऑफ इकॉनॉमीच्या अहवालाप्रमाणे भारतातल्या बेरोजगारांची संख्या 8.1% इतकी होती. खेड्यामध्ये ही आकडेवारी जास्त प्रमाणात असून तरुणांमध्ये ती 16% आहे. 2019 च्या अहवालानुसार भारतातले 15 ते 20 वयोगटातले 47%, 20 ते 25 वयोगटातले 35%, तर भारतातल्या एकूण लोकसंख्येच्या 39% लोक बेरोजगार होती. शिवाय नोकरी असणार्‍यांपैकी 77.5% लोकांना मनासारखं योग्य काम नाहीये. या बाबतीत 189 देशांमध्ये आपला क्रमांक 180 वा म्हणजे जवळजवळ खालचा लागतो. याशिवाय असंघटित क्षेत्रातल्या बेकारीबद्दल तर बोलायलाच नको. कारण तिची आकडेवारी किंवा जीडीपीतलं योगदान मोजलंच जात नाही. याच असंघटित क्षेत्रातले बहुतांश लोक रोजचं काम मिळेल की नाही या विवंचनेत चौकाचौकात सकाळच्या वेळी गर्दीनं जमा झालेले बघायला मिळतात. दिवसभरात जे काम मिळेल आणि जो रोजगार मिळेल त्यातच त्यांचं पोट जेमतेम भरलं जातं, तर कधी अर्धपोटी रात्र काढावी लागते. अ‍ॅक्शन अगेन्स्ट हंगर यांच्या 2018 सालच्या सर्व्हेक्षणानुसार भारतातले 14.5% लोक म्हणजेच 19.07 कोटी लोक भुकेलेले होते. इतकंच नाही तर भारतात दररोज भुकेपोटी 3000 मुलांचा मृत्यू होतो. जगातल्या भुकेलेल्या लोकांपैकी जवळजवळ 25% लोक भारतात आहेत. ग्लोबल हंगर इंडेक्समध्ये 119 देशांमध्ये भारताचा क्रमांक 103 वा आहे आणि ही अत्यंत लाजीरवाणी बाब आहे. 
अशा सर्व परिस्थितीतच कोरोनानं जेव्हा आक्रमण केलं, तेव्हा सुरुवातीला चार-आठ दिवसांत हे संकट टळेल अशी स्वत:ची समजूत प्रत्येकानं काढली. पण हळूहळू कोरोनाचा विळखा जास्तच घट्ट होत गेला आणि त्यातून छोटे-मोठे उद्योग धडाधड बंद होत गेले, लॉकडाउन जाहीर झाला आणि रोजंदारीवर काम करणार्‍या कष्टकर्‍यांच्या तोंडचं पाणी पळालं. सरकारनं मोफत अन्न पुरवण्याची जबाबदारी घेतली, अनेक स्वयंसेवी संस्था-संघटना पुढे आल्या, पण फाटलेल्या आभाळाला ते तुटपुंज ठिगळ लावणं पुरेसं नव्हतं. अशा वेळी आहे त्या खोपटाचं भाडं कुठून भरायचं, आपल्या पोरांचं पोटं कसं भरायचं, सातत्यानं मास्क बांधणं, हात धुणं, सामाजिक अंतर राखणं हे सगळं कसं करायचं ही विवंचना या कष्टकरी वर्गाला सतावत होती. अशा वेळी अखेर हतबल होऊन मरणच पत्करायचं असेल तर आपल्या गावात, आपल्या कुटुंबात, आपल्या माणसांत जाऊन पत्करू अशी एक मानसिकता तयार झाली आणि स्थलांतरितांचे लोंढेच्या लोंढे आपापल्या राज्याचा रस्ता पायी तुडवित निघाले.
कोरोना काळात प्रचंड प्रमाणात बेकारी वाढली. कोविड-19च्या अगोदर ती 8.1% झाली होती आणि ती गेल्या 45 वर्षांतली सगळ्यात जास्त बेकारी होती. आता तर ती 11 ते 12% वर गेली आहे आणि तरुणांमध्ये तर ती याच्या अनेकपट आहे! त्यातच 12 कोटी लोकांच्या नोकर्‍या कोविडमुळे गेल्या आहेत. अर्थव्यवस्था पुन्हा थोडीफार सुरू झाल्यावर 2 कोटी लोकांना पुन्हा नोकर्‍या मिळाल्या. म्हणजे एकूण 10 कोटी नोकर्‍या गेल्या! याचबरोबर अर्धबेकारी प्रचंड प्रमाणात वाढलेली आहे. अनेक तज्ज्ञांच्या मते 20 ते 30 वर्षांच्या कोट्यवधी तरुणांना पुढली 1-2 वर्षं नोकरी मिळणंच कठीण होणार आहे. हे आपल्याला फक्त आकडे वाटतील, पण त्यामागचं वास्तव प्रचंड भयानक आहे! शेतीतही रोजगार मिळेल याची खात्री नाही. मनरेगाच्या कामाचे खरं तर दरवर्षी 100 ऐवजी 200 दिवस करायला हवेत, तर आज 100 तर सोडाच वर्षाचे 50 दिवसही काम मिळवण्याची मारामार आहे. यामुळे कोट्यवधी लोकांच्या समोर गरिबी आणि भूक समोर ठाकली आहे! 
कोरोनामुळे आता अर्थिक अस्थिरतेचा खूप मोठा धोका देशांना असणार आहे आणि हा धोका दीर्घकाळ टिकणारा आहे. आर्थिक अस्थिरतेमुळे जी महामंदी ओढवत आहे, या काळात आणि त्यामुळे निर्माण झालेल्या बेरोजगारीच्या चिंतेच्या वातावरणात रक्तदाब, मधुमेह आणि ह्दयरोग यांचं प्रमाण खूप मोठ्या प्रमाणात वाढण्याचा संभव असतो असंही डॉक्टरांचं म्हणणं आहे.
या कोरोनानं आर्थिक नुकसान किती झालं, शैक्षणिक, सामाजिक, मानसिक स्तरावर काय परिणाम झाले याविषयी जाणून घेता येईल. पण या सगळ्यात महत्वाची एक गोष्ट लक्षात येते, ती म्हणजे माणसाच्या मूलभूत गरजा - अन्न, वस्त्र आणि निवारा या कुठल्याही संकटाशी सामना देताना त्याला मिळायला हव्यात. त्या सुविधा त्या माणसाजवळ असतील तर कुठल्याही संकटात त्याला अशी वणवण करावी लागली नसती. 
याच विचारांमधून विजय कसबेमधला कार्यकर्ता ‘रोजी-रोटी’ हे पुस्तक लिहितो. तो यात कम्युनिटी किचनचा प्रस्ताव व्यवस्थेसमोर आणि सर्वसामान्यांसमोर ठेवतो. आजची स्त्री दिवसभर आपल्या कुटुंबासाठी राबत असते. बाहेर नोकरीबरोबरच तिची घरची कामंही तिला चुकलेली नाहीत. घरी असणार्‍या स्त्रीच्या श्रमाचं मूल्य तर मोजलंच जात नाही. लेखक म्हणतो त्याप्रमाणे त्याग, समर्पण, कर्तव्य यांची लेबलं लावून तिला ते श्रम करण्यास भाग पाडलं जातं. या कम्युनिटी किचनच्या संकल्पनेमुळे तिच्या श्रमाचं, केवळ तिच्याच नव्हे तर जो कोणी हे काम करेल त्याच्या श्रमाचं मूल्यमापन होऊ शकेल. काळाबरोबर पावलं टाकत असताना आपल्याला व्यवस्थेत काही अपरिहार्य बदल घडवून आणावे लागतील, तसंच नवनवे प्रयोग राबवावे लागतील आणि ते करणं किती आवश्यक आहे तेच लेखक या पुस्तकामधून सांगतो.
5000 वर्षांपूर्वींच्या मोहंजोदडो आणि हडप्पा संस्कृतीविषयी जाणून घेताना त्या वेळच्या नागरी संस्कृतीचा अभ्यास करता येतो. त्या वेळी वसलेली शहरं, समृद्घ व्यापार, रस्ते, दुमजली घरं, सांडपाण्याची व्यवस्था, सार्वजनिक स्नानगृह बघणं हा अनुभव थरारक आहे. त्या वेळी समाजजीवनाचा केलेला सार्वजनिक विचार भावणारा आहे. त्यामुळेच इतिहासातला एक धडा असं या मोहंजोदडो आणि हडप्पा संस्कृतीकडे न बघता त्या वेळचे प्रयोग पुन्हा नव्याने राबवले गेले तर? ‘रोजी-रोटी’ या पुस्तकात विजय कसबेंनी देखील सामूहिक सुविधांचा मुद्दा अधोरेखित केला आहे. आजची स्त्री नोकरी-व्यवसायानिमित्त बाहेर पडली आहे. अनेकजणी कामानिमित्त अपडाउन करताहेत. अशा वेळी ती स्त्री सायंकाळी जेव्हा घरी परतते तेव्हा ती त्याच वेळी घरात आलेल्या पुरुषाइतकीच दमलेली/थकलेली असते. अशा वेळी कम्युनिटी किचनची सुविधा उपलब्ध असेल तर तिचं जगणं सुसह्य होण्यात हातभार लागू शकतो. अशा वेळी कम्युनिटी किचन, सार्वजनिक स्वच्छतागृहं ही जागोजागी म्हणजेच खेडं असो वा शहरं, त्या त्या परिसरात कमर्शियल तत्वावर उभारली गेली, तर गरिबांची, विद्यार्थ्यांची, नोकरी करणार्‍यांची, स्त्रियांची, वृद्घांची अनेकांची सोय होऊ शकते. जे किफायतशीर असतं, सोपं असतं, सुटसुटीत असतं ते सहजपणे सर्वत्र स्वीकारलं जातं याचा अनुभव सर्वांनाच आहे. उदाहरण घ्यायचं झालं तर दक्षिणेतला इडली-सांबार हा नाश्ता म्हणून सर्वत्र स्वीकारला गेला. अशी असंख्य उदाहरणं देता येतील. ‘रोजी-रोटी’ या पुस्तकात विजय कसबे यांनी देखील याबाबतीत तामिळनाडू (अम्मा कॅन्टिन), कर्नाटक (इंदिरा कॅन्टिन), आंध्र प्रदेश (अण्णा कॅन्टिन), राजस्थान (अन्नपूर्ण रसोई योजना), दिल्ली (आम आदमी कॅन्टिन), मध्य प्रदेश (दीनदयाळ रसोई), उत्तर प्रदेश (अन्नपुर्णा कॅन्टिन), ओडिसा (आहार योजना), महाराष्ट्रा(झुणका-भाकर केंद्र, शिवभोजन थाळी)सह अनेक राज्यांत राबवलेले यशस्वी उपक्रम लिहिले आहेत.
विजय कसबे यांनी रोजी-रोटी या पुस्तकामध्ये कम्युनिटी किचनबरोबर अनेक उपक्रम दिले आहेत. या सर्व उपक्रमांची किंवा उद्योग/व्यवसाय यांची यादी त्यांनी दिली आहे. यामुळे रोजगार निर्माण होईल आणि किफायतशीर भावात अन्नही मिळेल. त्यांना घरपोच डबा हवा असेल, त्यांच्यासाठी जास्त शुल्क आकारून ती सुविधाही देता येऊ शकेल. विशेषत: गरिबांना सन्मानानं, स्वाभीमानानं जगता येऊ शकेल. प्राथमिक गरजा भागल्या तर ती माणसं आळशी बनतील अशी भीती चक्क न्यायसंस्थेनं व्यक्त केलीय. पण असं न होता, त्यांच्यातल्या सर्जनशीलतेला, उद्योजकतेला पुरेसा अवधी मिळेल आणि त्यांची शक्ती, त्यांच्यातली ऊर्जा त्या दिशेनं काम करू लागेल. चेन्नईमध्ये उभं असलेल्या एका भोजनगृहाचं उत्तम उदाहरण आहे. तिथे गरिबांना अत्यंत किफायतशीर दरात जेवण मिळतं आणि कामही मिळतं. तिथे अनेक उद्योजक, डॉक्टर्स, मोठमोठ्या पदांवरचे लोकही श्रमदान केल्याप्रमाणे आठवड्यातून काही तास किचनमधली वेगवेगळी कामं करतात, निधी उभारणीत साहाय्य करतात आणि आपली सेवा देतात.  
कम्युनिटी किचनबरोबरच कम्युनिटी वॉशिंग मशीन, कम्युनिटी इस्त्री केंद्र, कम्युनिटी फार्मिंग अशा अनेक प्रकारच्या सेवा-सुविधा जर व्यवसाय म्हणून दिल्या गेल्या तर? असा प्रश्न विजय कसबे रोजी-रोटीमधून आपल्याला विचारतात. खरं तर कोकणात रणजित खानविलकर या तरुणानं काही वर्षांपूर्वी शेतीमध्ये एक प्रयोग सुरू केला. चिपळूणमधल्या पेरांबे या गावात त्यांनी सामूहिक शेती सुरू केली आणि तो प्रयोग यशस्वी झाला. सुरुवातीला 25 शेतकरी एकत्र आले आणि 50 एकर जमिनीवर हा प्रयोग राबवला गेला. हळूहळू 500 शेतकरी एकत्र आले. या शेतीत केळीचं उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घेतलं जातं. सुरुवातीच्या तीन वर्षांमध्ये रणजितनं 1 कोटी 15 लाखांचं उत्पन्न मिळवून आपला प्रयोग यशस्वी करून दाखवला, तर पुण्यातल्या जयवंत पाटील या इंजिनिअर झालेल्या तरुणानं आयटी क्षेत्रातली गलेलठ्ठ पगाराची नोकरी सोडून सामूहिक शेती करायला सुरुवात केली आणि तीही सेंद्रीय पिंकांची लागवड करून. त्यानं हा प्रयोग अल्पावधीतच अत्यंत यशस्वी करून दाखवला. जयवंतची हंपीची सेंद्रीय उत्पादनं, हंपींचं दूध आणि तूप ग्राहकांच्या पंसतीस उतरली आहेत. 
कोकणातली अनेक तरुण मुलं कामासाठी आपापली गावं सोडून पुणे-मुंबईत वास्तव्य करत होती. कोरोनामुळे कामधंदा बंद झाला आणि उपासमारीनं हे सगळे तरुण आपापल्या गावी परतले. असेच काही तरुण रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या संगमेश्मवर जवळच्या शिवने या आपल्या गावी परतले आणि नुसतं बसून राहण्यापेक्षा त्यांनी शिवने गावात शेती करायचं ठरवलं. 20 ते 25 वयोगटातल्या या तरुणांचा नेता आशिश हा फूड प्रोसेसिंग मध्ये पदवी मिळवलेला तरुण होता. त्यानं या इतर तरुणांना एकत्र करून स्वत:च्या घराशेजारी असलेल्या 31 गुंठे जमीनीत 21 प्रकारच्या वेगवेगळ्या भाज्या पिकवायचं ठरवलं. या भाज्या त्यानं सेंद्रीय पद्घतीनं पिकवायच्या ठरवलं. या भाज्यांची लागवड केल्यानंतर त्यानं गांडूळ खत वापरलं. सुरूवातीला त्यानं स्वत:जवळचे 60 हजार रूपये गुंतवले आणि सगळेजण रोज 6 ते 8 तास मातीत राबायला लागले. आज स्वत:च्या कष्टाने कमावलेल्या भाज्या बघताना या तरुणांचे डोळे आत्मविश्वासानं चमकताहेत. भाज्या विकल्यानंतर सव्वातीन लाखांचा नफा या तरुणांनी कमावला आहे. कोरोनाचं संकट टळल्यानंतर सगळं काही सुरळीत वातावरण झालं, तरी आता गावातच राह्यचं आणि शेतीतच काम करायचा असा निश्चय या तरुणांनी केला आहे. कारण मुंबईत फक्त 10 ते 12 हजार रुपयांसाठी रोजचे 12-12 तास काम करावं लागत होतं आणि अत्यंत हलाखीचं बकाल आयुष्य जगावं लागत होतं. याच कोरोनानं या तरुणांना गावाकडे तर वळवलंच, पण आत्मनिर्भर कसं व्हायचं हेही शिकवलं. ही बातमी अमोल मोरे या पत्रकारानं मोठ्या अभिमानानं एबीपी माझा या चॅनेलवर दिली. अर्थात, ही काही प्रातिनिधिक उदाहरणं.
‘रोजी-रोटी’ या पुस्तकात शेती आणि पाणी प्रश्न यांच्यावर अतिशय संक्षिप्तपणे लिहिलं आहे. मला वाटतं या पुस्तकामध्ये शेतीच्या प्रश्नाचं गांभीर्य लक्षात घेऊन थोडा विस्ताराने उहापोह केला तर ते जास्त उचित ठरलं असतं. कारण अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजांमध्ये अन्नाची गरज भागवणार्‍या शेतीक्षेत्राकडे आपण किती सजगतेनं बघतो ते खूप महत्त्वाचं आहे. भारत हा कृषिप्रधान देश आहे असं आपण म्हणत असलो, तरी याच शेतीक्षेत्राला किती दुर्लक्षित केलं आहे हे वेळोवेळी दिसून आलंय. भारतातले आजही 70% लोक खेड्यांमध्ये राहतात आणि जवळजवळ 55 ते 57% लोक शेतीवर अवलंबून आहेत. आज शेतीतला जीडीपीचा वाटा 15 ते 17% एवढा कमी आहे. म्हणजेच जर देशातले 70% लोक देशातलं 17% उत्पन्न निर्माण करत असतील तर शेतीचं हे चित्र किती भयावह आहे ही गोष्ट लक्षात येते. शेतीतली उत्पादकता तर कमी आहेच, पण शेतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूकही केली जात नाही. अशोक दलवाई कमिटीच्या म्हणण्यानुसार शेतकर्‍यांचं खरं उत्पन्न 2022 पर्यंत दुप्पट करायचं असेल, तर शेतीमध्ये 6.4 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करावी लागेल. पण प्रत्यक्षात मात्र अरूण जेटलींनी बजेटमध्ये 4845 कोटी रुपये मंजुर केले. थोडक्यात, 25 पटीनं कमी दिले गेले.  जे शेतकरी देशासाठी अन्न पिकवून लोकांची भूक भागवण्यासाठी अहोरात्र कष्ट करतात, त्यातले बहुसंख्य शेतकरी अर्धपोटी झोपतात हे आजच्या शेतकर्‍याचं चित्र आहे. शेतीबाबतची उदासीनता, रासायनिक खतांचा अतिरेकी मारा, पावसाचा लहरीपणा, पाण्याचं दुर्भिक्ष्य ही आजची शेतीतली विदारक परिस्थिती आहे. त्यातच शेतकर्‍यांवर झालेलं प्रचंड कर्ज आणि त्यातून त्याच्या आत्महत्या हेही चित्र अतिशय चिंतनीय आहे. 1995 नंतरच्या सर्व्हेक्षणात आजवर जवळजवळ 350000 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत. शेतकरी कर्ज फेडू शकत नाही, त्यामुळे बँकांनीही खेड्यातल्या आपल्या शाखा बंद करायला सुरुवात केली. शहरातल्या लोकांचा चंगळवाद पुरवण्यासाठी बँका सहजपणे कर्ज देतात, पण तेच कर्ज शेतकर्‍यांना देण्यासाठी टाळाटाळ करतात हे आजचं दृश्य आहे. 
लेखकानं जाता जाता या पुस्तकात पाणी प्रश्नाकडेही वाचकाचं लक्ष वेधलं आहे. पाण्याची समस्या, पर्यावरण, प्रदूषण, जैवविविधतेचा र्‍हास, यावर त्यातले तज्ज्ञ, कार्यकर्ते, अभ्यासक वेळोवेळी बोलताहेत. खरं तर शालेय वयोगटापासून याविषयी जनजागृती करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. एक ज्वलंत प्रश्न म्हणून या प्रश्नाकडे बघितलं गेलं पाहिजे. याचं कारण सीएननच्या 2017 च्या अहवालानुसार भारतातल्या एकाही नदीचं पाणी आज पिण्यायोग्य राहिलेलं नाही. उद्योगधंदे, वीजनिर्मिती, कारखाने, घरगुती वापर, शेती आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे पिण्यासाठी लागतं. जेव्हा आपण पाणी म्हणजेच जीवन म्हणतो, तेव्हा आपण या पाण्याला कसं दूषित केलं आहे आणि आपल्याच आरोग्यावर संकट कसं ओढवून घेतलं आहे हे कळतं. जमिनीखाली असलेले पाण्याचे साठे प्रचंड खोलवर गेलेत. चंगळवादी वस्तूंचं भरमसाठ उत्पादन करत असताना मोठ्या प्रमाणात पाणी लागतं आणि या चंगळवादी वृत्तीची हौस भागवताना आपण आज पंजाबपासून अनेक ठिकाणचं वाळवंटीकरण करण्याकडे जात आहोत. पाणीच नव्हे तर पर्यावरणाचा समतोल बिघडवण्याचंही काम आपण करतो आहोत आणि वेळीच सावध झालो नाही तर विनाशाकडे आपली वाटचाल सुरू झालीय असं खुशाल समजावं. 
म्हणूनच सर्वप्रथम जीवनावश्यक वस्तूंचं उत्पादन करणं याला प्राधान्यक्रम द्यायला हवा. त्यामुळेच कम्युनिटी किचनसारखे जीवनावश्यक गरजांची पूर्तता करणारे सामूहिक प्रयोग हळूहळू समाजात रुजवले, रुजले तर समाजाचं हित मोठ्या प्रमाणात घडून येईल. वरवर पाहता ‘रोजी-रोटी’मधले उपक्रम साधे वाटत असले तरी ते आर्थिक गणिताची प्रचंड उलथापालथ करणारे ठरू शकतील. त्यामुळे उज्जवल भविष्य घडवायचं असेल, समृद्घ समाजाची स्वप्नं खरी करायची असतील तर व्यक्तिगत स्वातंत्र्य जपणारी सामूहिक रचना शोधावी लागेल आणि ते आव्हान आपल्याला पेलावं लागेल.
‘रोजी-रोटी’ या पुस्तिकेची प्रस्तावना लिहिण्यासाठी मला विचारण्यात आलं, तेव्हा माझ्यातल्या कार्यकर्त्यांनं आणि लेखकानं लगेचच होकारही दिला. कारण खरोखरंच या प्रश्नाकडे तळमळीने बघण्याचीच नव्हे तर बरंच काही करण्याची गरज आहे. ग्रंथाली ही प्रकाशन संस्था नेहमीच समाजातल्या शेवटच्या माणसाच्या समस्यांकडे लक्ष वेधण्याचं काम करत असते. त्यामुळे त्यांनी प्रकाशित केलेल्या ‘रोजी-रोटी’ या विजय कसबे लिखित  पुस्तकाबद्दल त्यांचं विशेष अभिनंदन. या ‘रोजी-रोटी’मुळे सर्वांना रोटी मिळो, रोजगार मिळो आणि या मूलभूत गरजा भागल्यानंतरच्या त्यांच्या सेल्फ अ‍ॅक्च्युअलायझेनच्या शोधाला चालना मिळो या सदिच्छेसह थांबते. विजय कसबे यांच्या ‘रोजी-रोटी‘ पुस्तकाला आणि पुढल्या लेखन प्रवासाला मनापासून शुभेच्छा.
दीपा देशमुख, पुणे
लेखिका आणि सामाजिक कार्यकर्ती
adipaa@gmail.com